
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी नवी दिल्लीत १८ व्या ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्ताने व्हिएतनामचे पंतप्रधान ले मिन हंग यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली. व्हिएतनाम हा ब्रिक्सच्या १० भागीदार देशांपैकी एक आहे. भारताच्या २०२६ च्या अध्यक्षतेखाली १२-१३ सप्टेंबर रोजी ही १८ वी ब्रिक्स परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. "लवचिकता, नावीन्य, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठी एकत्र येणे" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) ही या परिषदेची मुख्य संकल्पना आहे, ज्यामध्ये विकास, शाश्वतता आणि नावीन्य यावर विशेष लक्ष केंद्रित केलं जात आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) माहितीनुसार, भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात 'सुधारित व्यापक सामरिक भागीदारी' (Enhanced Comprehensive Strategic Partnership) आहे. दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे संबंध जुने असून संरक्षण, सुरक्षा, फिनटेक, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि इतर नवीन क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढत आहे. दोन्ही देश बहुपक्षीय सहकार्यावरही एकत्र काम करत आहेत. व्हिएतनामचा स्थानिक ब्रॉडकास्टर 'व्हॉईस ऑफ व्हिएतनाम'नुसार, या परिषदेकडे व्हिएतनाम भारताबोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्याची आणि ब्रिक्स सदस्य व भागीदार देशांसोबतचे संबंध मजबूत करण्याची एक संधी म्हणून पाहत आहे. पंतप्रधान ले मिन हंग आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, आर्थिक वाढ, शाश्वत विकास आणि जागतिक आव्हानांवर व्हिएतनामची भूमिका मांडतील अशी अपेक्षा आहे.
याआधी मे महिन्यात व्हिएतनामचे अध्यक्ष तो लाम यांनी भारताचा दौरा केला होता. त्यावेळी दोन्ही देशांनी 'सामायिक दृष्टी, सामरिक एकमत आणि भरीव सहकार्य' या भावनेने द्विपक्षीय संबंधांना 'सुधारित व्यापक सामरिक भागीदारी'च्या स्तरावर नेण्यास सहमती दर्शवली होती.
आज पंतप्रधान मोदींनी व्हिएतनामच्या पंतप्रधानांच्या भेटीपूर्वी नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊसमध्ये इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद अली यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम आणि अबू धाबीचे क्राऊन प्रिन्स यांचीही भेट घेतली. मलेशिया आणि इथिओपिया या दोन्ही देशांनी भारतासोबत संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
जगामध्ये आर्थिक अस्थिरता, तांत्रिक बदल, भू-राजकीय अनिश्चितता आणि हवामान बदल यांसारखी आव्हाने असताना भारताला ब्रिक्सचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. २०२६ च्या अध्यक्षपदाच्या काळात, ब्रिक्सच्या वाढलेल्या सदस्य देशांमध्ये एकमत निर्माण करून आणि सध्याच्या यंत्रणा अधिक प्रभावी बनवून भरीव सहकार्य आणि ठोस परिणाम साधण्यावर भारताचा भर आहे.
सध्या या गटात ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) असे एकूण ११ देश सदस्य आहेत. तसेच नायजेरिया, बेलारूस, बोलिव्हिया, क्युबा, कझाकस्तान, मलेशिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम हे १० भागीदार देश आहेत.