Ministry of Power : ऊर्जा मंत्रालयाची कमाल! भंगार आणि ई-कचरा विकून कमावले १५.७४ कोटी रुपये

ऊर्जा मंत्रालयाच्या 'स्पेशल कॅम्पेन 6' ने भंगार आणि इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावून तब्बल १५.७४ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये राबवलेल्या या मोहिमेमुळे कार्यालयातील प्रलंबित कामे मार्गी लागली आणि कामाचा वेगही वाढला.

मुंबई : ऊर्जा मंत्रालयाने अलीकडेच 'स्पेशल कॅम्पेन 6' (Special Campaign 6) ही मोहीम पूर्ण केली. या मोहिमेत प्रलंबित कामे निकाली काढण्यावर आणि संस्थात्मक स्वच्छतेवर भर देण्यात आला. याअंतर्गत कार्यालयातील भंगार आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) विकून मंत्रालयाने तब्बल १५.७४ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. २ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या काळात ही मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश कार्यालयाचे कामकाज सुरळीत करणे, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली कामे मार्गी लावणे आणि मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व संलग्न संस्थांमधील निरुपयोगी वस्तूंची विल्हेवाट लावणे हा होता.

ऊर्जा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या एका महिन्यात विविध कार्यालयांमध्ये ३४२ स्वच्छता मोहिमा राबवण्यात आल्या. यामुळे तब्बल २,५१,७५७ चौरस फूट मोकळी जागा निर्माण झाली. फक्त भंगार आणि ई-कचऱ्याच्या विक्रीतून मंत्रालयाने १५,७४,२०,२३१ रुपयांचा घसघशीत महसूल गोळा केला आहे.

प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा

मंत्रालयाने सांगितले की, "या मोहिमेत जुन्या भौतिक आणि इलेक्ट्रॉनिक फाईल्सची कसून तपासणी करण्यात आली. निरुपयोगी वस्तू, भंगार आणि ई-कचरा बाजूला काढून त्यांची योग्य विल्हेवाट लावली." कार्यालयातील जागा मोकळी करणे, रेकॉर्ड मॅनेजमेंट सुधारणे आणि कामाचे ठिकाण अधिक स्वच्छ, नीटनेटके आणि कार्यक्षम बनवणे, हा यामागचा मुख्य हेतू होता, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

ई-कचरा व्यवस्थापन (E-Waste Management)

या वर्षीच्या मोहिमेचे मुख्य आकर्षण म्हणजे ई-कचऱ्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन. कार्यालये आणि संलग्न संस्थांनी जमा झालेल्या ई-कचऱ्याची यादी तयार केली आणि 'ई-वेस्ट (मॅनेजमेंट) रुल्स, २०२२' (E-Waste Management Rules, 2022) नुसार त्याची विल्हेवाट लावली. पॉवरग्रिड (Powergrid) सारख्या संस्थांनी त्यांच्याच आवारात निरुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची योग्य प्रक्रिया केली. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या विशेष लक्ष केंद्रित केलेल्या प्रक्रियेमुळे "ई-कचऱ्याची योग्य हाताळणी झाली आणि मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या CPSEs आणि संस्थांमध्ये जबाबदार कचरा व्यवस्थापन पद्धतीला प्रोत्साहन मिळाले."

फाईल्स आणि रेकॉर्डचे व्यवस्थापन

प्रशासकीय रेकॉर्डबाबत बोलायचे झाल्यास, अधिकृत ऑडिट टीमने २६,८८५ भौतिक फाईल्स तपासल्या आणि नियमांनुसार १३,२८२ फाईल्स नष्ट केल्या. त्याच वेळी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ३४,५७२ इलेक्ट्रॉनिक फाईल्सची पाहणी केली आणि काम पूर्ण झालेल्या ३४,५२५ ई-फाईल्स बंद केल्या.

याव्यतिरिक्त अधिकृत पत्रव्यवहारांचेही मोठ्या प्रमाणावर काम मार्गी लागले. मंत्रालयाने खासदारांच्या ४६ पैकी ३३ शिफारशी, आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या ४ पैकी ३ शिफारशी, पंतप्रधान कार्यालयाच्या सर्व ७ शिफारशी आणि राज्य सरकारांच्या ११ पैकी ४ शिफारशी निकाली काढल्या. तसेच १,५८९ सार्वजनिक तक्रारी आणि ८६ तक्रार अपीलेही सोडवण्यात आली, जे ठरलेल्या लक्ष्यापेक्षा कितीतरी जास्त होते. उप-संस्थांच्या कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 'सचिव (पी)' (Secretary P) यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सर्व आढावा घेण्यात आला. ऑक्टोबर महिन्यात दररोज पार पडलेली कामे आणि पूर्ण केलेली उद्दिष्टे नोंदवण्यासाठी मंत्रालयाने X (ट्विटर), इन्स्टाग्राम (Instagram), फेसबुक (Facebook) आणि लिंक्डइन (LinkedIn) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर केला.