Meta Apology: PM मोदींची पोस्ट हटवली, 'मेटा'ने मागितली माफी; पण प्रकरण इथेच संपलेलं नाही!

फेसबुकवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एक पोस्ट हटवल्यामुळे 'मेटा' कंपनी चांगलीच अडचणीत आली आहे. या चुकीबद्दल 'मेटा'च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन माफी मागितली आहे. पण आता कंपनीच्या भारतातील कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.

फेसबुकची पॅरेंट कंपनी असलेल्या 'मेटा'ने (Meta) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एक पोस्ट गेल्या महिन्यात हटवल्याप्रकरणी केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची माफी मागितली आहे. 'मेटा'चे चीफ ग्लोबल अफेअर्स ऑफिसर जोएल कॅप्लान यांनी बुधवारी वैष्णव यांची भेट घेऊन कंपनीच्या वतीने झालेल्या चुकीबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली.

वैष्णव यांच्या भेटीनंतर कॅप्लान म्हणाले, "पंतप्रधान मोदींची पोस्ट प्रतिबंधित करण्याच्या चुकीबद्दल मी मंत्र्यांची 'मेटा'च्या वतीने माफी मागितली." फेसबुक 'मेटा'च्या मालकीची कंपनी आहे. या प्रकरणामुळे भारतात 'मेटा'च्या कंटेंट मॉडरेशनच्या (आशय तपासणी) पद्धतीवर जोरदार टीका होत आहे आणि कंपनी सरकारच्या रडारवर आली आहे.

सरकारी सूत्रांनी बुधवारी दिलेल्या माहितीनुसार, 'मेटा'ने हे मान्य केलं आहे की त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अनेक बेकायदेशीर गोष्टींना प्रसिद्धी दिली गेली आणि विशिष्ट प्रेक्षकांसाठी पैसे घेऊन प्रमोशनही करण्यात आलं. या गंभीर मुद्द्यांवर 'मेटा'ला पुन्हा बोलावण्यात येईल, असंही सूत्रांनी सांगितलं.

एवढंच नाही, तर 'मेटा'चे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी चाईल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल (CSAM), डीपफेक कंटेंट आणि प्लॅटफॉर्मच्या कामातील चुकांबद्दल सरकारची माफी मागितल्याचंही कळतंय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 'मेटा'ला हे स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की, ते 'मध्यस्थ' (intermediary) या व्याख्येत बसत नाहीत, कारण ते कंटेंट कुणाला दिसावा हे स्वतः निवडतात. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार त्यांना मिळणारं 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) संरक्षण लागू होणार नाही.

बाल लैंगिक शोषणासंदर्भातील साहित्याची चौकशी

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) गेल्या महिन्यात 'मेटा'ला नोटीस पाठवली होती. बीबीसी आयच्या एका रिपोर्टनंतर आयोगाने स्वतःहून याची दखल घेतली होती. या रिपोर्टमध्ये चाईल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेटिव्ह अँड अब्यूज मटेरियल (CSEAM) संबंधित जाहिरातींचा आरोप होता. सरकारी सूत्रांनी मंगळवारी सांगितले की, आयोगाने या प्रकरणी चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनसीपीसीआरने 'मेटा'कडून स्पष्टीकरण मागितले होते आणि एका आठवड्यानंतर 'मेटा'ने उत्तर सादर केले. बाल संरक्षण संस्थेने ३ जुलै रोजी मेटा प्लॅटफॉर्म्स इंक. ला नोटीस बजावली होती.

"एनसीपीसीआरने या प्रकरणातील सत्य शोधण्यासाठी चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे एका सूत्राने सांगितले. यापूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) दिल्ली पोलिसांना या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. 'मेटा'च्या मालकीच्या इंस्टाग्रामवर लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणासंबंधित साहित्याला (CSAM) प्रोत्साहन देणाऱ्या पेड जाहिराती भारतात चालवल्या जात असल्याचा आरोप होता. तसेच, पॉक्सो (POCSO) कायद्यानुसार तक्रार नोंदवण्याच्या नियमांचे पालन कंपनीने केले की नाही, हे तपासण्याचे आदेशही दिले होते.

बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या वृत्तांची दखल घेत एनएचआरसीने हे पाऊल उचलले होते. या वृत्तांनुसार, इंस्टाग्रामवरील जाहिरातींमध्ये विशिष्ट शब्दांचा वापर करून वापरकर्त्यांना अशा चॅनेल्सवर नेले जात होते, जिथे असे साहित्य विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचा आरोप होता. आयोगाने ८ जुलै रोजी दिल्ली पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणी सविस्तर कारवाई अहवाल (ATR) सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ६ जुलै रोजी आयोगासमोर आलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई सुरू झाली. एनएचआरसीने २९ जुलै रोजी दिल्ली पोलिसांना पुन्हा पत्र लिहून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.

संसदीय समिती आक्रमक, झुकरबर्गने माफी मागावी अशी मागणी

माहिती तंत्रज्ञान संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सांगितले की, त्यांनी आयटी मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून कळवलं आहे की पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवणं हे एका 'मध्यस्था'चं नाही, तर एका 'प्रकाशका'चं (publisher) काम आहे.

ते म्हणाले, "त्यामुळे, मार्क झुकरबर्गने तीन दिवसांत माफी मागावी. जर त्याने तसे केले नाही, तर आम्ही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सध्या दिलेलं 'सेफ हार्बर' संरक्षण काढून घेऊ, ज्याचा ते गैरवापर करत आहेत. या प्लॅटफॉर्मवर दिसणारी शिवीगाळ, हिंसा आणि आक्षेपार्ह कंटेंटचा विचार करा. जर अशा कंटेंटमुळे प्रभावित झालेल्या प्रत्येकाने मेटाच्या प्रमुखाविरोधात एफआयआर दाखल केला, तर देशभरात एफआयआरचा पूर येईल आणि जबाबदार लोकांना कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल." या समितीची सोमवारी बैठक झाली होती.

या बैठकीनंतर दुबे म्हणाले होते की, गेल्या महिन्यात फेसबुकवरून पंतप्रधान मोदींचा परीक्षा पेपरफुटी विरोधातील कारवाईवरील व्हिडिओ हटवल्याची समितीने गंभीर दखल घेतली आहे. 'मेटा'चे संस्थापक आणि सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी माफी मागावी आणि जर तसे झाले नाही तर कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे 'सेफ हार्बर' संरक्षण काढून घ्यावे. दुबे यांनी मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांच्या व्ह्यूअरशिप अल्गोरिदमवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, "त्यांच्याकडे नवोदितांना प्राधान्य देण्याचे धोरण आहे."

गोड्डा येथील भाजप खासदार असलेले दुबे म्हणाले, "मेटा इंडियाने पंतप्रधानांचा कंटेंट हटवला. मेटा इंडियाने असे पहिल्यांदाच केलेले नाही. तुम्हाला आठवत असेल, तर झुकरबर्गने स्वतः जानेवारीमध्ये २०२४ च्या निवडणुकांबद्दल एक विधान केले होते आणि नंतर माफी मागितली होती. यावरून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू दिसतो. जेव्हा भारताच्या पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवला जाऊ शकतो आणि त्यांनी स्वतः कबूल केले की तो कंटेंट पहाटे १२:३० ते ५:०० वाजेपर्यंत म्हणजे जवळपास पाच तास गायब होता, तेव्हा ही एक अतिशय गंभीर बाब आहे."

"आमच्या समितीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की झुकरबर्गने माफी मागावी. जर झुकरबर्गने माफी मागितली नाही, तर कलम ७९ अंतर्गत मिळणारे 'सेफ हार्बर' संरक्षण काढून घ्यावे," असेही ते म्हणाले.

'मेटा'च्या मालकीच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने गेल्या महिन्यात पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ प्रतिबंधित केला होता, जो नंतर पुन्हा सुरू करण्यात आला. २३ जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेला हा व्हिडिओ, NEET-UG 2026 परीक्षेतील अनियमिततेवरून कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रणित ३६ दिवसांच्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी थेट Gen Z शी साधलेला पहिला संवाद होता. या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले होते की सरकार परीक्षा पेपरफुटी विरोधात कठोर कारवाई करेल आणि त्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर आणल्या जातील.

दुबे यांनी चाईल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल (CSAM) हा आणखी एक गंभीर मुद्दा असल्याचेही सांगितले. "यूट्यूबवरही असा कंटेंट आहे. मेटावरही आहे आणि ते बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट हटवत नाहीत. ते महिलांशी संबंधित कंटेंट हटवत नाहीत. भारत सरकारचे हे दोन्ही नियम खूप कडक आहेत, पण ते गृह मंत्रालय किंवा आयटी मंत्रालयाचे ऐकत नाहीत," असे ते म्हणाले.

"म्हणून आम्ही म्हटले आहे की या सर्व प्रकरणांमध्ये 'सेफ हार्बर' काढून टाकावे. तुम्हाला माहीत असेल की तेलंगणाच्या काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री यांनी मेटा इंडियाविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे," असेही ते पुढे म्हणाले.

यावर 'मेटा'ने २८ जुलै रोजी एक निवेदन जारी करून म्हटलं होतं की, "तांत्रिक चुकीमुळे पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवला गेला होता आणि तो नंतर पूर्ववत करण्यात आला आहे."

गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ ला मंजुरी दिली होती. हे विधेयक आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे. (एएनआय)