मणिपूर हिंसाचार: अमित शहा यांची उच्चस्तरीय बैठक

दिल्ली: मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरूच असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज पुन्हा एकदा बैठक बोववली आहे. आज दुपारी १२ वाजता दिल्लीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देश शहा यांनी काल झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले होते. यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आज पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावरही हल्ला झाल्यामुळे केंद्र सरकार मणिपूर हिंसाचारात सक्रियपणे लक्ष घालत आहे.

महाराष्ट्रातील निवडणूक प्रचार सोडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कालच मणिपूरमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दिल्लीत आणीबाणीची बैठक बोलावली होती. मतदानाला अवघे दोन दिवस उरले असताना महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि वाशिम येथे होणारे प्रचारसभे रद्द करून राजधानीत दाखल झालेले अमित शहा दिल्लीतच राहणार आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी शहा यांच्या बैठकीनंतर सीआरपीएफचे डीजी मणिपूरला जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हिंसाचारग्रस्त जिरीबाम आणि इंफाळमध्येही अधिक केंद्रीय दलाची तैनाती करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरूच असताना एनपीपी (नॅशनल पीपल्स पार्टी) ने भाजप सरकारला दिलेला पाठिंबा मागे घेतल्याने भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारला दिलेला पाठिंबा मागे घेत असल्याचे एनपीपीने भाजप अध्यक्ष जे पी नड्डा यांना पत्र लिहून कळवले आहे. सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, असे एनपीपी अध्यक्ष आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी म्हटले आहे. ६० सदस्यांच्या विधानसभेत एनपीपीचे ७ आमदार आहेत. भाजपचे ३७ आमदार आहेत. एनपीपीने पाठिंबा मागे घेतला असला तरी बिरेन सरकारला धोका नाही.

जळत्या मणिपूरमध्ये पंतप्रधान यांनी भेट द्यावी, अशी राहुल गांधी यांची मागणी

मणिपूर पुन्हा एकदा जळत आहे. बेपत्ता झालेल्या मुला-मुलींचे आणि महिलांचे मृतदेह सापडल्यानंतर हिंसाचार भडकला आहे. सशस्त्र गटांनी पळवून नेलेल्यांना शोधण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत मैतेई समाजाने निदर्शने तीव्र केली आहेत. इंफाळमध्ये मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांच्या घरात घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून हाकलून लावले. मंत्री आणि आमदारांच्या घरांवर आणि वाहनांवरही हल्ले झाले आहेत. इंफाळ परिसरातील मशिदींनाही आग लावण्यात आली आहे. सरकारी हस्तक्षेप निष्फळ ठरल्यानंतर केंद्राने लक्ष घातले आहे. हिंसाचाराशी संबंधित सर्व प्रकरणे एनआयएकडे सोपवण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. २४ तासांत सशस्त्र गटांविरुद्ध ठोस कारवाई झाली नाही तर सरकार आणि प्रशासनाला जनतेचा राग सहन करावा लागेल, असा इशारा कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ मणिपूर इंटिग्रिटी या मैतेई संघटनेने दिला आहे. ७ जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा अफस्पा लागू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावरही संघटनेने टीका केली आहे. हा निर्णय पुन्हा एकदा तपासावा, अशी विनंती मणिपूर सरकारने केंद्र सरकारला केली आहे. मणिपूरमध्ये तोडगा काढण्यात केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. भाजप राजकीय स्वार्थासाठी जाणूनबुजून मणिपूरला आगीत लोटत आहे, असा आरोप मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. पंतप्रधान यांनी तातडीने मणिपूरला भेट द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली आहे.