
पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पदाचा राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यात सत्तांतराची प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली असून पुढे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. सुमारे 207 जागांवर विजय मिळवत भाजपने ऐतिहासिक कामगिरी केली, तर तृणमूल काँग्रेसचा आकडा मोठ्या प्रमाणात घसरला. पराभवानंतरही ममता बॅनर्जी यांनी निकाल मान्य करण्यास नकार देत निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी “आम्ही हरलो नाही” असा दावा करत हा निकाल लोकमताचे प्रतिबिंब नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा न देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.
या पार्श्वभूमीवर घटनात्मक प्रक्रियेकडे लक्ष वळले आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार बहुमत मिळवलेल्या पक्षालाच सत्ता स्थापनेचा अधिकार असतो. अशा परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. ते विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात किंवा त्यांना पद सोडण्यास भाग पाडू शकतात.
जर ममता बॅनर्जी राजीनामा देत नसतील, तर राज्यपालांकडे दोन प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे त्यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यास सांगणे, आणि दुसरा म्हणजे बहुमत नसल्यास त्यांना पदावरून दूर करून भाजपला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे. सध्या या संपूर्ण घडामोडींमुळे पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. पुढील काही दिवसांत राज्यपालांचा निर्णय, भाजपची हालचाल आणि ममता बॅनर्जी यांची भूमिका यावर राज्याच्या सत्तास्थापनेचे भवितव्य ठरणार आहे.