Border Dispute: 'बेळगाव, कारवार आमचं,' महाराष्ट्राच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?
सार
दशकांपासून सुरू असलेला कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कर्नाटकातील मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्राला मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली आहे.
बेळगाव/नवी दिल्ली (२ सप्टेंबर): कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील अनेक दशकांपासूनचा जुना बेळगाव सीमावाद पुन्हा एकदा पेटला आहे. एका बाजूला, महाराष्ट्र सरकारने २००४ मध्ये दाखल केलेल्या मूळ याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. कर्नाटकाच्या ताब्यात असलेले मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्राला मिळावेत, अशी मागणी या याचिकेत आहे. तर दुसरीकडे, कर्नाटक सरकारने बेळगाव महानगरपालिकेला (BCC) महाजन आयोगाचा अहवाल अंतिम मानणारा १९८८ सालचा विधानसभेचा ठराव मंजूर करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्राचा युक्तिवाद काय?
महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात एक अर्ज दाखल केला. २००४ पासून प्रलंबित असलेल्या आपल्या दाव्यावर लवकरात लवकर सुनावणी सुरू करावी, अशी विनंती या अर्जात केली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व लेखी युक्तिवाद (Pleadings) पूर्ण झाले असून, हा दावा आता सुनावणीसाठी तयार आहे, असं महाराष्ट्राचं म्हणणं आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्राच्या वकिलांनी हा मुद्दा मांडला.
५६५ गावांवर नजर: १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यातील भाषावार प्रांत-रचनेच्या तत्त्वांविरुद्ध जाऊन, कर्नाटक आजही मराठी भाषिकांची संख्या जास्त असलेल्या शेकडो गावांवर राज्य करत आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. कर्नाटकाच्या हद्दीत अशी ५६५ गावं अडकून पडली आहेत. त्यामुळे कोणताही उशीर न करता या मूळ दाव्याला सुनावणीसाठी लिस्ट करावं, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आपण या प्रकरणाची फाईल तपासू, असं सांगितलं. पण, तातडीने सुनावणीसाठी लिस्ट करण्याचं कोणतंही आश्वासन देण्यास त्यांनी नकार दिला.
काय आहे हा वाद?
बेळगाव (बेळगावी), कारवार आणि निपाणी या महत्त्वाच्या सीमाभागांवर महाराष्ट्र आपला हक्क सांगत आहे. १९५६ च्या कायद्यानुसार, कन्नड भाषिकांची संख्या जास्त असल्याच्या आधारावर बेळगावला तत्कालीन म्हैसूर राज्यात (आताचे कर्नाटक) सामील करण्यात आले होते. या निर्णयाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने सुमारे दोन दशकांपूर्वी (२००४ मध्ये) सुप्रीम कोर्टात मूळ दावा दाखल केला होता, जो आजही सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहे.
बेळगाव पालिकेला सरकारचे सक्त आदेश!
महाराष्ट्राच्या या भूमिकेनंतर कर्नाटक सरकारनेही एक मोठं पाऊल उचललं आहे. बेळगाव सीमावादावर कर्नाटकच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारा एक ठराव बेळगाव महानगरपालिकेत (BCC) मंजूर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. हा ठराव २३ मार्च १९८८ रोजी राज्य विधानसभेत मंजूर झालेल्या ठरावासारखाच असावा, असंही स्पष्ट केलं आहे.
कन्नड संघटनांचा लढा: बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग आहे, असा ठराव पालिकेत मंजूर करावा, या मागणीसाठी बेळगावमधील कन्नड संघटना गेल्या पाच महिन्यांपासून सातत्याने आंदोलन करत होत्या. या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, नगरविकास मंत्री यतींद्र सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन निवेदन दिलं होतं. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम आणि बेळगावचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्यासोबतही त्यांनी चर्चा केली होती.
१९८८ च्या ठरावात काय होतं?: तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वात, एच. के. पाटील यांनी मांडलेल्या ठरावाची प्रत सरकारने आता पालिकेकडे पाठवली आहे, अशी माहिती बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटना कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी दिली.
१९८८ च्या विधानसभा ठरावातील महत्त्वाचे मुद्दे
"कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद कायमचा सोडवण्यासाठी महाजन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अहवाल लागू होण्यास होणाऱ्या विलंबाचा वापर महाराष्ट्राचे नेते स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी करत आहेत आणि दोन्ही राज्यांमध्ये द्वेष निर्माण करत आहेत. महाजन आयोगाच्या शिफारशी दोन्ही राज्यांवर बंधनकारक असून, केंद्र सरकारने त्या तात्काळ लागू कराव्यात."