Pharma Exports : महाराष्ट्राचा औषधनिर्मितीत दबदबा, देशाच्या निर्यातीत १९% वाटा

देशाच्या एकूण औषध निर्यातीत महाराष्ट्राचा १९% वाटा आहे. राज्याची निर्यात आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत USD 5.94 अब्ज होण्याची शक्यता आहे.

औषध निर्यातीत महाराष्ट्र देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक आहे. देशाच्या एकूण औषध निर्यातीत राज्याचा वाटा तब्बल १९ टक्के आहे. सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याची औषध निर्यात आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील ४.४८ अब्ज डॉलर्सवरून २०२५-२६ पर्यंत ५.९४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, पालघर, रायगड आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) हे राज्यातील प्रमुख निर्यातदार जिल्हे आहेत.

देशपातळीवर बोलायचं झाल्यास, भारताची औषध निर्यात आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये १५.४३ अब्ज डॉलर्स होती, जी २०२५-२६ पर्यंत ३१.१२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. म्हणजेच, यात दरवर्षी सरासरी ६.६ टक्के वाढ झाली आहे.

सरकारी योजनांमुळे उद्योगाला बळ

प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना

राज्यात, विशेषतः पुणे परिसरात उत्पादन आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाच्या योजना लागू केल्या आहेत. 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजनेअंतर्गत पुण्यातील तीन कंपन्यांच्या उत्पादन आणि संशोधन युनिट्सना मंजुरी मिळाली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत या कंपन्यांनी १,८६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून, १,२५४ लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

बायोफार्मा शक्ती (SHAKTI) योजना

सरकार 'बायोफार्मा शक्ती' योजनेतूनही या क्षेत्राला पाठिंबा देत आहे. या योजनेसाठी पाच वर्षांकरिता १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. याचा उद्देश महाराष्ट्रासह देशभरात बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्ससाठी एक जागतिक दर्जाची इकोसिस्टम तयार करणे हा आहे. यामुळे स्वस्त दरात जैविक औषधे उपलब्ध होतील आणि भारताला बायोफार्मास्युटिकल उत्पादन आणि संशोधनाचे केंद्र बनण्यास मदत होईल.

नवोन्मेष आणि स्टार्टअपसाठी निधी

नव्या कल्पना आणि स्टार्टअप्सना 'बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कौन्सिल' (BIRAC) मार्फत निधी दिला जातो. २०१४-१५ पासून महाराष्ट्रात (पुण्यासह) ५ इन्क्युबेशन सेंटर्सना आणि १५६ 'बिग' (BIG) स्टार्टअप्स, ३२ 'सीड' (SEED) स्टार्टअप्स, २१ 'लीप' (LEAP) स्टार्टअप्स आणि ४७ 'पेस' (PACE) प्रकल्पांना मदत मिळाली आहे.

राष्ट्रीय बायोमॅन्युफॅक्चरिंग धोरणे

याशिवाय, राष्ट्रीय धोरणांमुळेही या क्षेत्राला गती मिळत आहे. 'बायोई३' (BioE3) धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्रात २३ उपक्रम आणि प्रकल्पांना पाठिंबा दिला जात आहे. तर 'नॅशनल बायोफार्मा मिशन'ने राज्यातील २५ संशोधकांना उत्पादन विकास, क्लिनिकल व्हॅलिडेशन आणि व्यापारीकरणासाठी मदत केली आहे.

रोजगार आणि पायाभूत सुविधा

महाराष्ट्रामध्ये निर्यात-केंद्रित युनिट्स (EOUs) आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) मोठ्या प्रमाणात आहेत. पुण्यातील 'सीरम बायो फार्मा पार्क' हे याचंच एक उत्तम उदाहरण आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये, महाराष्ट्रातील SEEPZ-SEZ झोनमध्ये एकूण २२,२२० लोकांना रोजगार मिळाला. यात SEZ युनिट्समधील ७,६५४ आणि EOU मधील १४,५६६ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. (एएनआय)

(ही बातमी केवळ मथळा वगळता एशियनेट न्युजेबलच्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेली नाही. ही सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)