LPG New Rules 2026 : एलपीजी सिलिंडर नियमांमध्ये मोठे बदल? मेपासून बुकिंग, दर आणि पुरवठ्यावर नवे निर्णय शक्य

LPG New Rules 2026 : मे २०२६ पासून एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ, बुकिंग नियमांमध्ये बदल आणि OTP-आधारित वितरण कायमस्वरूपी होण्याची शक्यता आहे. पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना करत असून, काही क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जात आहे.

LPG New Rules 2026 :  मे महिना जवळ येत असताना देशभरातील एलपीजी ग्राहकांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर येत आहे. जागतिक स्तरावर ऊर्जा संकट तीव्र होत असताना भारतात एलपीजी सिलिंडरच्या बुकिंग, वितरण आणि दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होत असून, सरकार आणि तेल कंपन्या नव्या नियमांची आखणी करण्याच्या तयारीत आहेत.

जागतिक संकटाचा एलपीजीवर परिणाम

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे वितरणातील अडथळे आणि दरवाढीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतासह अनेक देशांना एलपीजी पुरवठ्याची सातत्यता राखण्यासाठी नवे धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागत आहेत.

तेल कंपन्यांकडून नव्या नियमांची शक्यता

इंडियन ऑइल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलसारख्या प्रमुख तेल विपणन कंपन्या एलपीजी वितरण प्रक्रियेत बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. मे २०२६ मध्ये बुकिंग प्रणाली, वितरण कालावधी आणि वापर नियंत्रण यासंदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

दरवाढीचा परिणाम; ग्राहकांवर आर्थिक ताण

अलीकडील काळात एलपीजी सिलिंडरच्या दरात सातत्याने वाढ झाली आहे. १४.२ किलो सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची वाढ झाली असून, १९ किलो व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरातही मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. महानगरांमध्ये या दरवाढीचा थेट परिणाम ग्राहक आणि व्यावसायिक क्षेत्रावर होत आहे.

बुकिंग नियमांमध्ये बदल; लॉक-इन कालावधी लागू होणार?

सध्याच्या २५ दिवसांच्या बुकिंग अंतरात बदल करून लॉक-इन कालावधी लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे ग्राहकांना ठराविक कालावधीतच सिलिंडर बुक करता येईल. तसेच, ओटीपी-आधारित वितरण प्रणाली कायमस्वरूपी करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गैरवापरावर नियंत्रण ठेवता येईल.

सरकारचा दावा: पुरवठा १००% सुरळीत

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीतही देशांतर्गत एलपीजी, पीएनजी आणि सीएनजीचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे. ऑनलाइन बुकिंगमध्ये ९८% वाढ झाली असून, DAC प्रणालीद्वारे ९४% वितरण होत आहे. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

ई-केवायसी आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी आधार-आधारित ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्यांनी अद्याप प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनाच हे प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. DBT अनुदानासाठी दर आर्थिक वर्षात एकदाच ही प्रक्रिया करावी लागणार आहे.

पीएनजीकडे वळण्याचा सल्ला; एलपीजी बंद होण्याचा इशारा

शहरी भागात पीएनजी कनेक्शनला प्रोत्साहन देण्यात येत असून, उपलब्धता असूनही पीएनजीचा वापर न केल्यास तीन महिन्यांनंतर एलपीजी पुरवठा बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी पर्यायी इंधनाचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.