पुण्याची इन्फ्लुअन्सर शर्मिष्ठा पनोलीचा पाय आणखी खोलात, कोलकता हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच

सोशल मीडिया इन्फ्लुअन्सर शर्मिष्ठा पनोलीला कोलकता हायकोर्टाने जामीन नाकारला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ धार्मिक भावना दुखावण्याची परवानगी नाही.

कोलकता : पुण्याची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि कायद्याची विद्यार्थिनी शर्मिष्ठा पनोलीला कोलकता हायकोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. कोर्टाने मंगळवारी तिला अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ असा नाही की कोणालाही धार्मिक भावना दुखावण्याची परवानगी मिळते, असे कोर्टाने म्हटले.

पनोलीने जे बोलले आहे त्यामुळे एका विशिष्ट समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. २२ वर्षीय पनोलीने सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व्हिडिओ शेअर केला होता. यामध्ये तिने ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या धार्मिक ओळखीवर टीका केली होती. वाद वाढल्यानंतर तिने माफी मागितली आणि व्हिडिओ हटवला.

हायकोर्टाने म्हटले, "आपल्या देशातील एका समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. आमच्याकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही इतरांच्या भावना दुखवाल. आपला देश विविधतेने नटलेला आहे."

सोशल मीडियावर शर्मिष्ठा पनोलीचे दोन लाख फॉलोअर्स आहेत

पनोली पुण्याच्या सिम्बायोसिस लॉ स्कूलची विद्यार्थिनी आहे. सोशल मीडियावर तिचे दोन लाख फॉलोअर्स आहेत. वादग्रस्त विधाने केल्यामुळे तिच्याविरुद्ध अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. बंगाल पोलिसांनी तिला ३० मे रोजी गुरुग्राम येथून अटक केली. कोलकाताच्या एका कोर्टाने तिला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

हायकोर्टातील सुनावणीदरम्यान पनोलीच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, एफआयआरमध्ये नमूद केलेले गुन्हे अजामीनपात्र असल्याने तिची अटक बेकायदेशीर होती. तिला आधी कोणतीही नोटीस देण्यात आली नव्हती. यावर पोलिसांनी उत्तर दिले की, एक नोटीस जारी करण्यात आली होती. पण पनोली आणि तिचे कुटुंब गुडगावला पळून गेले होते. त्यामुळे तिला ही नोटीस देता आली नाही.

प्राथमिक खटल्याला मुख्य खटला मानले जाईल

हायकोर्टाने पनोलीची जामीन अर्ज फेटाळताना स्पष्ट केले की, कोलकता येथे दाखल झालेल्या प्राथमिक खटल्यालाच मुख्य खटला मानले जाईल. हा खटला आधी दाखल झाला होता. तिच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या इतर सर्व खटल्यांमधील कारवाई थांबवण्यात येईल. पश्चिम बंगालला हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत की, तिच्याविरुद्ध समान आरोपांवर कोणताही नवीन एफआयआर दाखल होऊ नये आणि चौकशी संस्था पनोलीविरुद्ध मुख्य खटल्यातील आपली चौकशी सुरू ठेवेल.