3 दशकांच्या विस्थापनानंतर काश्मिरी पंडितांना काय हवे असेल?, सर्वेक्षणात खुलासा

Kashmir Valley 1990 forced exodus survey: १९९० चे दशक काश्मीर खोऱ्यासाठी कधीही भरून न येणाऱ्या जखमेपेक्षा कमी नव्हते. काश्मिरी आणि काश्मिरी पंडितांच्या पिढ्या, ज्यांनी जबरदस्तीने विस्थापनाची वेदना सोसली आहे, त्यांना छातीत खोलवर ही वेदना घेऊन जगणे भाग पडले आहे. मात्र, एक दिवस तो आपल्या पूर्वजांच्या भूमीवर नक्कीच परतेल, अशी आशा त्याला आहे. श्री विश्वकर्मा स्किल युनिव्हर्सिटी आणि व्हेटस्टोन इंटरनॅशनल नेटवर्किंग यांनी विस्थापनाच्या वेदना सहन करणाऱ्या काश्मिरींच्या भाषेचे, संस्कृतीचे आणि वारशाचे किती नुकसान झाले आहे हे जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले.

या ‘पोस्ट एक्झोडस कल्चरल सर्व्हे’च्या डेटा रिसर्चमध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की 62 टक्के काश्मिरी अजूनही परतण्याची इच्छा बाळगतात. जाणून घेऊया सर्वेक्षणाचा संपूर्ण अहवाल...

खोऱ्यात परतण्याच्या आणि पुनर्वसनाच्या आशा कायम आहेत...

सर्वेक्षणात सहभागी 62% काश्मिरी काश्मीरमध्ये परतण्याची इच्छा व्यक्त करतात. तथापि, सुरक्षा ही त्यांची प्राथमिक चिंता आहे. 42.8% लोकांचा असा विश्वास आहे की या गटाचे पुनर्वसन सरकारी सहाय्याने केले पाहिजे. या लोकांनी गट पुनर्वसनाला प्राधान्य दिले.

तुम्ही तुमची मालमत्ता का विकत नाही आहात?

सर्वेक्षणानुसार, 66.6% मालमत्ता अजूनही काश्मीरमध्ये आहेत परंतु 74.7% लोकांनी सांगितले की त्या निष्क्रिय पडून आहेत. 1990 च्या तणावपूर्ण वातावरणात 44.1% लोकांनी त्यांची मालमत्ता विकली होती. याचे कारण असे की त्यांना विश्वास होता की परत येणे कठीण आहे परंतु बहुतेक अजूनही परत येण्याची आशा बाळगतात.

पुनर्खरेदी केलेल्या मालमत्ता...

काश्मीरमधून विस्थापित झालेले लोक त्यांच्या खोऱ्याशी आणि मातीशी इतके जोडलेले आहेत की सर्वेक्षणात 12 टक्क्यांहून अधिक लोक असे आहेत ज्यांनी विस्थापनानंतर नवीन मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. विस्थापनानंतरही काश्मीरबद्दलची त्यांची भावनिक आणि सांस्कृतिक ओढ कमी झालेली नाही आणि त्यांच्या आशाही पल्लवित झालेल्या नाहीत.

पुन्हा-पुन्हा विस्थापित झाले पण मातीशी असलेली ओढ कमी झाली नाही

सर्वेक्षण केलेल्या विस्थापित काश्मिरींपैकी 61.3% लोकांनी नोंदवले की ते तीन वेळा विस्थापित झाले आहेत. ४८.६% अजूनही स्थलांतरित छावण्यांमध्ये राहत आहेत. पण त्याला कोणत्याही किंमतीत पुनरागमन करायचे आहे पण सरकारच्या प्रयत्नांनी तो निराश झाला आहे. त्याचे दीर्घकालीन विस्थापन संपवून त्याला कायमचे पुनर्वसन हवे आहे.

आर्थिक आणि राजकीय दुर्लक्ष

सर्वेक्षणात असे दिसून आले की 58.9% लोकांनी राजकीय भेदभाव अनुभवला, तर 63% लोकांनी पुनर्वसन प्रयत्नांबद्दल चिंता व्यक्त केली.