ॲसिड हल्ला पीडितांना आता महिन्याला 50 हजार मिळणार? कर्नाटक सरकारचं मोठं आश्वासन

Karnataka Mulls 5x Pension Hike for Acid Attack Survivors to Rs 50000 : ॲसिड हल्ला पीडितांना मिळणारी १० हजारांची मासिक पेन्शन आता ५० हजारांपर्यंत वाढवण्याचं आश्वासन गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी दिलं आहे. यासोबतच, पीडितांना मोफत घर आणि कर्ज अनुदानात बदलण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णयही सरकार घेणार आहे.

Karnataka Mulls 5x Pension Hike for Acid Attack Survivors to Rs 50000 : ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांना सध्या मिळणारी १० हजार रुपयांची मासिक पेन्शन ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांचं मन वळवेन, असं आश्वासन कर्नाटकचे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी दिलं आहे.

मंगळवारी विधान परिषदेत काँग्रेसचे सदस्य के. शिवकुमार यांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता. गेल्या १० वर्षांपासून ॲसिड हल्ला पीडितांना पुरेशी मदत मिळत नसल्याकडे त्यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं. विरोधी पक्षनेते चलवादी नारायणस्वामी, भाजपच्या हेमलता नाईक, भारती शेट्टी आणि काँग्रेसच्या उमाश्री यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला.

यावर उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले, "एप्रिल २०२२ पासून सर्व पीडित महिलांना दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन दिली जात आहे. २०२५ च्या डिसेंबरपर्यंत एकूण ५९ लाभार्थ्यांना पेन्शन देण्यात आली आहे. सध्या राज्यात १६९ ॲसिड हल्ला पीडित आहेत. या सर्वांना महिन्याला ५० हजार रुपये पेन्शन देण्यासाठी मी मुख्यमंत्री आणि महिला व बालकल्याण मंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेईन."

ते पुढे म्हणाले, "कर्नाटक झोपडपट्टी विकास मंडळ किंवा राजीव गांधी गृहनिर्माण निगमकडून (आपल्याकडच्या म्हाडासारखी संस्था) या १६९ पीडितांना मोफत घरं देण्याची व्यवस्था केली जाईल. तसेच, राज्य महिला विकास महामंडळामार्फत पीडितांना ५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज दिलं जातं. ही रक्कम आता कर्ज म्हणून नाही, तर अनुदान म्हणून देण्यासाठी आम्ही पावलं उचलू. जुन्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी लागणारे एफआयआर (FIR) आणि इतर कागदपत्रं मिळवण्याची प्रक्रियाही सोपी केली जाईल."

जलदगती न्यायालयांची स्थापना

या चर्चेदरम्यान उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनीही एक मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले, "ॲसिड हल्ला पीडितांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या प्रकरणांची सुनावणी वेगाने व्हावी, यासाठी 'निर्भया' प्रकरणाच्या धर्तीवर जलदगती न्यायालयं (fast-track courts) स्थापन करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल."

२ लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई: मंत्री लाड

कामगार मंत्री संतोष लाड यांनीही मदतीचा हात पुढे केला. ते म्हणाले, "ॲसिड हल्ल्यात झालेल्या जखमांच्या तीव्रतेनुसार, असंघटित कामगार मंडळातर्फे पीडित महिलांना २ लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यास कामगार विभाग तयार आहे."