कर्नाटक आयटी कंपन्यांनी 14 तास कामाचा दिवस प्रस्तावित केल्याने कर्मचारी नाराज

14 Hours Workday : कर्नाटकातील आयटी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास 14 तासांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला आहे. या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांकडून तीव्र विरोध झाला आहे, ज्यांनी आरोग्याच्या समस्या आणि टाळेबंदीच्या चिंतेचा हवाला देऊन याला अमानुष म्हटले आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट, 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. आयटी कंपन्यांना त्यांच्या प्रस्तावाचा या दुरुस्तीमध्ये समावेश करायचा आहे, ज्यामुळे कायदेशीररित्या कामाचे तास 14 तास (12 तास + 2 तास ओव्हरटाइम) वाढवले ​​जातील.

IT क्षेत्राच्या नवीन प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, "IT/ITeS/BPO क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिवसातून 12 तासांपेक्षा जास्त आणि सतत तीन महिन्यांत 125 तासांपेक्षा जास्त काम करण्याची आवश्यकता असू शकते किंवा परवानगी दिली जाऊ शकते". याबाबत सरकारने प्राथमिक बैठक घेतली असून लवकरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

कर्मचाऱ्यांनी केला तीव्र विरोध

कामाचे तास वाढवण्याच्या निर्णयाला कर्नाटक राज्य आयटी/आयटीईएस एम्प्लॉईज युनियन (KITU) कडून जोरदार विरोध झाला आहे. कामगार शिफ्टची संख्या कमी केल्यामुळे एक तृतीयांश कर्मचारी रोजगाराच्या बाहेर जातील असा इशारा युनियनने एक निवेदन जारी केला. "या दुरुस्तीमुळे कंपन्यांना सध्या अस्तित्वात असलेल्या तीन शिफ्ट प्रणालीऐवजी दोन शिफ्ट प्रणालीमध्ये जाण्याची परवानगी मिळेल आणि एक तृतीयांश कर्मचारी त्यांच्या रोजगारातून बाहेर फेकले जातील," असे त्यात म्हटले आहे. युनियनने आयटी कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढलेल्या कामाच्या तासांच्या आरोग्यावरील परिणामांवर अभ्यास देखील निदर्शनास आणला.

"KCCI च्या अहवालानुसार, IT क्षेत्रातील 45% कर्मचारी नैराश्यासारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना तोंड देत आहेत आणि 55% शारीरिक आरोग्यावर परिणाम करत आहेत. कामाचे तास वाढल्याने ही परिस्थिती आणखी वाढेल," असे त्यात म्हटले आहे. कर्मचारी संघटनेने आरोप केला की राज्य कर्मचाऱ्यांना माणसांऐवजी केवळ मशीन म्हणून पाहत आहे आणि सिद्धरामय्या सरकारने आयटी कंपन्यांनी केलेल्या मागणीचा पुनर्विचार करावा आणि त्याची अंमलबजावणी करू नये असे आवाहन केले आहे.

"या दुरुस्तीवरून असे दिसून येते की कर्नाटक सरकार कामगारांना माणूस मानण्यास तयार नाही ज्यांना जगण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनाची आवश्यकता आहे. त्याऐवजी, ते ज्या कॉर्पोरेट्सची सेवा करतात त्यांचा नफा वाढवण्यासाठी त्यांना केवळ एक यंत्रणा मानते," असे निवेदनात म्हटले आहे.

आणखी वाचा : 

कर्नाटक चित्रपटाच्या तिकिटांवर, OTT सबस्क्रिप्शन फीवर 2% सेस लावण्याची शक्यता