मंत्रिमंडळ फेरबदलावर अजून शब्द नाही: गृहमंत्री
सार
कर्नाटकचे गृहमंत्री जी परमेश्वर यांनी मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांच्यातील मतभेदाच्या वृत्ताचे खंडन केले.
तुमकुरु (कर्नाटक) [भारत], ३१ मार्च (एएनआय): कर्नाटकचे गृहमंत्री जी परमेश्वर यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांच्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलावरून मतभेद असल्याच्या बातम्यांचे खंडन केले. अशी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले आणि या संदर्भात कोणताही निर्णय पक्षाचे उच्चपदस्थ अधिकारी घेतील.
"आमच्या पक्षात कोणताही मतभेद नाही. मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत अजून काही बोलणे झालेले नाही. कोणताही मतभेद नाही; उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत आणि ते यावर लक्ष ठेवतील," असे परमेश्वर यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले. दरम्यान, कर्नाटक भाजपने काँग्रेस सरकारच्या दरवाढीविरोधात रात्रभर धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष आणि आमदार बी वाय विजयेंद्र यांनी सांगितले की, हे आंदोलन २ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता बंगळूरमधील फ्रीडम पार्कमध्ये होईल.
एएनआयशी बोलताना विजयेंद्र म्हणाले की, सर्व भाजप आमदार, विधान परिषद सदस्य, माजी आमदार, मागील विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवार, जिल्हाध्यक्ष आणि राज्य कार्यालयीन पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी होतील. "आज आम्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी अनेक विषयांवर चर्चा केली. आम्ही एक निर्णय घेतला आहे. २ एप्रिल रोजी सर्व भाजप नेते, पदाधिकारी आणि जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस सरकारने दुधाच्या दरात ४ रुपयांनी वाढ करण्याच्या निर्णयाचा निषेध करतील. काँग्रेस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सिद्धरामय्या सरकारने तिसऱ्यांदा दुधाचे दर वाढवले आहेत," असे कर्नाटक भाजप अध्यक्षांनी सांगितले.
विजयेंद्र यांनी काँग्रेस सरकारवर दरवाढीची हमी देत असल्याचा आरोप केला आणि पाणीपट्टी, पेट्रोलचे दर आणि दुधाचे दर वाढवण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांनी दुधाच्या दरवाढीला काँग्रेस सरकारचे जनतेला 'गुढीपाडव्याचे गिफ्ट' असे उपहासाने म्हटले. भाजपतर्फे जनजागृती मोहीम चालवून काँग्रेस सरकारच्या धोरणांविरोधात लढा दिला जाईल, असेही ते म्हणाले.
गुरुवारी, कर्नाटक सरकारने १ एप्रिलपासून नंदिनी दुधाच्या आणि दह्याच्या दरात ४ रुपये प्रति लिटरने वाढ करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी, दुग्ध उत्पादन आणि प्रक्रिया खर्चात वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. (एएनआय)