Karnataka High Court: पुराव्याशिवाय पत्नीला वेडी ठरवणं ही क्रूरता; कर्नाटक हायकोर्टाचा मोठा निकाल

पत्नीला कोणतीही ठोस कारणं किंवा पुराव्याशिवाय मानसिक रुग्ण किंवा वेडी ठरवणं ही कायदेशीर क्रूरता आहे, असा महत्त्वाचा निकाल कर्नाटक हायकोर्टाने दिला आहे. कौटुंबिक वादात असे आरोप करताना भक्कम पुरावे असणं गरजेचं असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

कर्नाटक हायकोर्टाने नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. पुराव्याशिवाय पत्नीला मानसिक रुग्ण किंवा विसराळू म्हणणं ही कायदेशीर क्रूरता असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. एका पतीने दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळताना कोर्टाने हा निर्णय दिला.

कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत हायकोर्टाने सांगितलं की, असे बिनबुडाचे आरोप एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवतात. भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. वैवाहिक वादात असे गंभीर आरोप करताना ते सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे असायला हवेत, यावर कोर्टाने भर दिला. देशभरातील अशा प्रकरणांसाठी हा निकाल एक मोठा दाखला ठरणार आहे.

वैवाहिक वादात पुराव्यांचं महत्त्व

न्यायमूर्ती अशोक एस. किनागी आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम रंगाराव यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम १३(१)(ia) आणि (iii) अंतर्गत पतीने क्रूरता आणि मानसिक आजाराचं कारण देत घटस्फोटाची मागणी केली होती. पत्नी विसराळू आहे, ती घरकाम टाळते आणि तिला मानसिक आजार आहे, असा दावा त्याने केला होता. यासाठी त्याने काही हॉस्पिटलच्या पावत्या आणि रिपोर्ट्सही कोर्टात सादर केले होते.

पण, फक्त हॉस्पिटलचे कागदपत्रं दाखवून आरोप सिद्ध होत नाहीत, असं हायकोर्टाने ठणकावून सांगितलं. मानसिक आरोग्यासारख्या गंभीर विषयावर आरोप करताना संबंधित डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांची साक्ष असणं अत्यंत गरजेचं आहे. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, तज्ज्ञांच्या वैद्यकीय मताशिवाय आणि पुराव्यांशिवाय केवळ तोंडी आरोपांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. मानसिक आजाराचं कारण देऊन घटस्फोट घ्यायचा असेल, तर ते पुराव्यांसह सिद्ध करावंच लागेल. यामुळे पत्नीची बदनामी करणारे खोटे आरोप टळतील.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर बाजू

मे २०१९ मध्ये या जोडप्याचं लग्न झालं होतं. लग्नानंतर ते फक्त चार आठवडे एकत्र राहिले. त्यानंतर पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. पण, १२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी बिदरच्या कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश यांनी हा अर्ज फेटाळून लावला होता. पत्नीविरुद्ध क्रूरता किंवा मानसिक आजाराचे पुरेसे पुरावे देण्यात पती अपयशी ठरल्याचं सांगत हायकोर्टानेही हाच निर्णय कायम ठेवला.

याशिवाय, 'लग्न पूर्णपणे मोडकळीस आलं आहे' (irretrievable breakdown of marriage) हे हिंदू विवाह कायदा, १९५५ अंतर्गत घटस्फोटाचं कायदेशीर कारण होऊ शकत नाही, याची आठवणही खंडपीठाने करून दिली. घटस्फोटासाठी कायद्यात नमूद केलेल्या कारणांच्या चौकटीतच कोर्ट काम करतं, हे यातून स्पष्ट होतं. केवळ कागदपत्रं किंवा तोंडी आरोपांवरून नाही, तर ठोस पुराव्यांच्या आधारेच अशा प्रकरणांचा निकाल दिला जाईल, हे यातून सिद्ध होतं.

राष्ट्रीय महत्त्व आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका

कर्नाटक हायकोर्टाचा हा ऐतिहासिक निकाल देशभरातील वैवाहिक कायद्यांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. पुराव्याशिवाय खोटे आरोप करून घटस्फोटाच्या कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना या निकालामुळे मोठी चपराक बसली आहे. मानसिक आरोग्यासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर कोर्टाने पुराव्यांची सक्ती करून न्यायाचा एक उच्च आदर्श प्रस्थापित केला आहे. संविधानाच्या कलम २१ नुसार मिळणाऱ्या जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचं रक्षण यातून होतं.

बातमीचा स्रोत

या महत्त्वाच्या कायदेशीर घडामोडीची बातमी सर्वात आधी २९ ऑक्टोबर रोजी 'इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झाली होती.