'धर्म स्वातंत्र्याचे हे उघड उल्लंघन', केंद्र सरकारच्या वंदे मातरम सक्तीला जमियत उलेमा-ए-हिंदचा विरोध

Jamiat Ulema e Hind Opposes Mandatory Vande Mataram Singing : वंदे मातरम सक्तीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात जमियत उलेमा-ए-हिंदने आवाज उठवला आहे. 

Jamiat Ulema e Hind Opposes Mandatory Vande Mataram Singing : राष्ट्रगीत वंदे मातरममधील सर्व सहा श्लोक अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये गाण्याची सक्ती करणारा केंद्र सरकारचा निर्णय एकतर्फी असून, संविधानाने दिलेल्या धर्म स्वातंत्र्याचे उघड उल्लंघन आहे, अशी टीका प्रमुख मुस्लिम संघटना जमियत उलेमा-ए-हिंदने केली आहे. वंदे मातरम गाण्यापासून किंवा वाचण्यापासून मुस्लिम कोणालाही रोखत नाहीत, परंतु गाण्यातील काही श्लोक मातृभूमीला देव मानण्याच्या विश्वासावर आधारित आहेत आणि हे आमच्या श्रद्धेच्या विरोधात आहे, असे जमियतचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले.

सर्व सरकारी कार्यक्रम, शाळा, महाविद्यालये आणि समारंभांमध्ये वंदे मातरमचे सर्व श्लोक गाण्याची सक्ती करण्याचा केंद्र सरकारचा एकतर्फी आणि अनिवार्य निर्णय हा केवळ भारतीय संविधानाने दिलेल्या धर्म स्वातंत्र्यावर उघड हल्ला नाही, तर अल्पसंख्याकांचे घटनात्मक अधिकार कमी करण्याचा एक सुनियोजित प्रयत्न आहे, असे त्यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

एक मुस्लिम फक्त एकाच देवाची उपासना करतो, त्यामुळे हे गाणे गाण्यास भाग पाडणे हे घटनेच्या कलम २५ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचे उल्लंघन आहे. हे गाणे अनिवार्य करणे आणि नागरिकांवर लादणे हे देशप्रेम व्यक्त करण्यासाठी नसून, मूळ मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे, असे मदनी म्हणाले.

एखाद्या व्यक्तीचे देशावरील प्रेम घोषणाबाजीने नव्हे, तर चारित्र्य आणि त्यागातून मोजले जाते. मुस्लिम आणि जमियत उलेमा-ए-हिंदच्या ऐतिहासिक संघर्षात याची ज्वलंत उदाहरणे स्पष्टपणे दिसतात. असे निर्णय देशाची शांतता, एकता आणि लोकशाही मूल्यांना कमकुवत करतील आणि संविधानाच्या मूळ भावनेला धक्का पोहोचवतील, असेही मदनी म्हणाले.