ISRO Privatisation: इस्रोचं खासगीकरण होणार नाही, अध्यक्षांनी कर्मचाऱ्यांना दिला थेट विश्वास

अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा वाढता सहभाग बघून इस्रोच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण होतं. यावर आता संस्थेच्या प्रमुखांनीच स्पष्टीकरण दिलं असून, इस्रोचं खासगीकरण होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी दिला आहे.

बंगळूर/नवी दिल्ली (10 सप्टेंबर): भारतीय अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढत असल्यामुळे निर्माण झालेल्या चिंता आणि गोंधळावर भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO) प्रमुख व्ही. नारायणन यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. देशाची प्रमुख अंतराळ संस्था असलेल्या इस्रोचं कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.

अंतराळ क्षेत्रातील नवीन धोरणात्मक बदलांवरून इस्रोच्या कर्मचाऱ्यांनी एक पत्र लिहून आपली चिंता व्यक्त केली होती. या पत्रानंतर अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे इस्रोच्या विविध केंद्रांमधील कर्मचाऱ्यांशी थेट संवाद साधला. विशेष म्हणजे, "एक-दोन लोकांनी पत्र दिलं म्हणून लगेच लेखी उत्तर देता येणार नाही," असं माध्यमांना सांगितल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला.

इस्रो प्रमुखांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध संस्थांसोबत होणाऱ्या नियमित बैठकीचाच हा व्हिडिओ कॉन्फरन्स एक भाग होता. सुमारे 30 मिनिटं चाललेल्या या चर्चेत नारायणन यांनी कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. मात्र, 4 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या पत्रावर अद्याप कोणतंही अधिकृत लेखी उत्तर मिळालेलं नाही, असं कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

गगनयानसह भविष्यातील योजनांची यादीच सांगितली

कर्मचाऱ्यांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी नारायणन यांनी इस्रो येत्या काही वर्षांत राबवणार असलेल्या अनेक मोठ्या योजना आणि अंतराळ मोहिमांची एक मोठी यादीच कर्मचाऱ्यांसमोर मांडली. यावेळी, "इस्रोचं खासगीकरण होणार नाही," असं स्पष्टपणे सांगत त्यांनी बहुप्रतिक्षित 'गगनयान मोहिमे'ची (Gaganyaan Mission) तयारी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होईल, अशी महत्त्वाची माहितीही दिली.

कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेचं कारण काय?

सुमारे सहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने अंतराळ क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुलं करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर इस्रोच्या कर्मचाऱ्यांनी अशा प्रकारे संस्थात्मक पातळीवर चिंता व्यक्त करत पत्र लिहिण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सरकारने खासगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणलेल्या धोरणांबद्दल कर्मचाऱ्यांनी अधिक स्पष्टता मागितली होती.

एवढंच नाही, तर देशाच्या अंतराळ व्यवस्थेतील बदलत्या जबाबदाऱ्या आणि भूमिकांबद्दल 'इन-स्पेस' (IN-SPACe) चे अध्यक्ष पवन गोयंका यांनी जाहीरपणे केलेल्या काही वक्तव्यांवरही कर्मचाऱ्यांनी प्रश्न विचारले होते. अशी विधानं करण्याचा त्यांना अधिकार आहे का, असा सवाल कर्मचाऱ्यांनी केला होता.

लोकांच्या आणि करदात्यांच्या पैशातून इस्रोनं विकसित केलेलं तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा बाहेरच्या संस्थांना (खासगी कंपन्यांना) हस्तांतरित करण्यासाठी किंवा उपलब्ध करून देण्यासाठी नक्की कोणती संस्थात्मक चौकट आहे? हा कर्मचाऱ्यांचा मुख्य प्रश्न होता. असं तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा कोणत्या कंपन्या वापरू शकतील, याबाबत आधीच निर्णय झाला आहे का? आणि या बदलत्या रचनेचा सध्याच्या इस्रो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर काय परिणाम होईल? याबद्दल कर्मचाऱ्यांनी माहिती मागितली होती.

इस्रोचं खासगीकरण होणार नाही, या अध्यक्षांच्या तोंडी आश्वासनामुळे कर्मचाऱ्यांमधील तात्पुरती चिंता कमी झाली असली, तरी वेगाने बदलणाऱ्या भारताच्या अंतराळ क्षेत्राच्या भविष्याबद्दल आणि धोरणांबद्दल सविस्तर उत्तराची कर्मचारी अजूनही वाट पाहत आहेत.