Indian Rupee : रुपयाला दिलासा मिळणार, पण कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास धोका कायम: अहवाल

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) उचललेल्या पावलांमुळे भारतीय रुपयाला थोडा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जेएम फायनान्शियलच्या अहवालानुसार, रुपया ९४-९४.५ प्रति डॉलरपर्यंत वधारू शकतो. पण कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे पुन्हा एकदा रुपयावर दबाव येऊ शकतो आणि तो ९७-९७.५ पर्यंत घसरण्याची भीती आहे.

 मुंबई : RBI च्या ताज्या निर्णयांमुळे भारतीय रुपयाला लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जेएम फायनान्शियलच्या (JM Financial) एका नव्या अहवालानुसार, डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९४-९४.५ पर्यंत वधारू शकतो. पण, कच्च्या तेलाच्या किमती अशाच चढे राहिल्यास रुपयावर पुन्हा दबाव येऊ शकतो, असा इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे.

या अहवालात म्हटलंय की, RBI च्या उपाययोजनांमुळे बँकिंग सिस्टीममधील अतिरिक्त रोकड कमी होईल आणि करन्सी हेजिंग महाग होईल. यामुळे रुपयाला तात्पुरता आधार मिळेल. पण, कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या किंवा सध्याच्या १०४ डॉलर प्रति बॅरल या पातळीवर जास्त काळ राहिल्या, तर रुपयासह इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या चलनांवर (EM currencies) दबाव येऊ शकतो. "सुरुवातीला रुपया ९४-९४.५ प्रति डॉलरपर्यंत मजबूत होईल, पण नंतर तो ९७-९७.५ कडे जाऊ शकतो... जर कच्च्या तेलाचे दर १०४ डॉलरवर टिकून राहिले, तर रुपयाला फटका बसेल," असं अहवालात स्पष्ट केलंय.

बाँड यील्डवर काय परिणाम?

बाजारातील काही गुंतवणूकदारांनी व्याजदरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता गृहीत धरली आहे. यामुळे बेंचमार्क बाँड यील्डमध्ये मोठी वाढ झाली. सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा वेगाने बाजारातील रोकड (liquidity) काढून घेतली जाईल, या चिंतेमुळे बेंचमार्क यील्ड ९ बेसिस पॉईंट्सने वाढून ७.३९ टक्क्यांवर पोहोचलं आहे.

RBI चे महत्त्वाचे निर्णय

चलन स्थिर ठेवण्यासाठी आणि बाजारातील रोकड नियंत्रित करण्यासाठी RBI ने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये किमान दैनंदिन रोख राखीव प्रमाण (CRR) ९० टक्क्यांवरून ९९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे. हा नियम १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होईल. विशेष म्हणजे, मूळ CRR मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.

याशिवाय, बाजारातील अतिरिक्त रुपया शोषून घेण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने २५० अब्ज रुपयांच्या सरकारी रोख्यांची (government securities) खुल्या बाजारात विक्री करण्याची घोषणा केली आहे. याआधी सप्टेंबरमध्येही १ ट्रिलियन रुपयांची विक्री करण्यात आली होती.

इतर उपायांमध्ये, २ दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट रुपया फॉरेक्स डेरिव्हेटिव्ह करारांवर २० टक्के फॉरेन एक्स्चेंज रिस्क रिझर्व्ह (FERR) अनिवार्य करण्यात आला आहे. तसेच, अनहेज्ड रुपया डेरिव्हेटिव्ह पोझिशनची मर्यादा १०० दशलक्ष डॉलरवरून ५ दशलक्ष डॉलरपर्यंत कमी केली आहे. रद्द केलेले करन्सी डेरिव्हेटिव्ह करार पुन्हा बुक करण्यावरही बंदी घातली आहे.

RBI ने फॉरेक्स एक्सपोजरसाठी पडताळणी आणि रिपोर्टिंगचे नियम अधिक कडक केले आहेत. सोबतच, तेल विपणन कंपन्यांसाठी (oil marketing companies) डॉलर पुरवठ्याची एक विशेष खिडकी (window) सुरू केली आहे.

तात्पुरता दिलासा आणि पुढची वाटचाल

अहवालात म्हटलंय की, या सर्व निर्णयांमुळे रुपयावरील दबाव तात्पुरता कमी होऊ शकतो. विशेषतः हेजिंगचा खर्च वाढल्याने आणि डेरिव्हेटिव्ह करारांवरील निर्बंधांमुळे हा फायदा दिसेल. पण, कॅपिटल अकाउंटवर असाच दबाव राहिल्यास, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (FII) आकर्षित करण्यासाठी सरकारला काही आर्थिक उपाययोजनांचा विचार करावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. (ANI)

(हे वृत्त एशियननेट न्यूजच्या संपादकीय टीमने संपादित केलेले नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित केले आहे.)