Real Estate: २०४७ पर्यंत रियल इस्टेट जीडीपीचा २०% होणार, पण आव्हानं मोठी!

एका तज्ज्ञांच्या मते, २०४७ पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये रियल इस्टेटचा वाटा १५-२०% पर्यंत वाढू शकतो. परवडणाऱ्या घरांकडे दुर्लक्ष आणि एफडीआयमध्ये घट यांसारखी आव्हानं असली तरी, ऑफिस सेगमेंट आणि वेअरहाऊसिंगसारखे नवीन क्षेत्र चांगली वाढ दाखवत आहेत.

रियल इस्टेटचं महत्त्वाकांक्षी ध्येय

सध्या भारताच्या जीडीपीमध्ये रियल इस्टेट क्षेत्राचा वाटा ८-९ टक्के आहे. पण २०४७ पर्यंत तो १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. निवासी, ऑफिस, वेअरहाऊसिंग, लॉजिस्टिक्स, शिक्षण आणि आरोग्य या सर्वच क्षेत्रांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. पण या क्षेत्रासमोर अनेक आव्हानंही आहेत, असं मत नाइट फ्रँकचे इंटरनॅशनल पार्टनर आणि सिनियर एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर गुलाम झिया यांनी मंगळवारी व्यक्त केलं.

एएनआयशी बोलताना झिया म्हणाले, "आपण स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षापर्यंत रियल इस्टेटचा जीडीपीमधील वाटा ८ टक्क्यांवरून १५ किंवा २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याबद्दल बोलत आहोत, तेव्हा आपल्यासमोरील आव्हानंही अनेक पटींनी वाढलेली आहेत."

ASSOCHAM ने आयोजित केलेल्या 'विकसित भारतसाठी रियल इस्टेट' या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. झिया यांनी सांगितलं की, सध्या रियल इस्टेट उद्योग सुमारे ६०० अब्ज डॉलर्सचा आहे आणि जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा ८-९ टक्के आहे. जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था २५-३० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, तेव्हा रियल इस्टेट क्षेत्र ८-१० ट्रिलियन डॉलर्सचं असावं, असं ध्येय भारताने ठेवायला हवं.

परवडणाऱ्या घरांचं आव्हान

या क्षेत्रापुढील सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे परवडणारी घरं. मोठे आणि संघटित डेव्हलपर्स जास्त नफा मिळत असल्यामुळे मध्यम, उच्च-मध्यम आणि प्रीमियम घरांवरच जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं झिया यांनी नमूद केलं.

ते म्हणाले, "संघटित क्षेत्राने आता प्रीमियम घरांकडे मोर्चा वळवला आहे, कारण त्यात नफा जास्त आहे. शिवाय, एकाच कमाईसाठी २० लाख अपार्टमेंट विकण्यापेक्षा शंभर प्रीमियम अपार्टमेंट विकायला खूप कमी कष्ट लागतात."

ऑफिस सेगमेंटमध्ये तेजी कायम

दुसरीकडे, ऑफिस सेगमेंट मात्र भारतीय रियल इस्टेटसाठी एक आशेचा किरण आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे (AI) नोकऱ्या जातील अशी भीती असली तरी, ऑफिस स्पेसची मागणी कमी झालेली नाही. जुन्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित नोकऱ्यांवर परिणाम होत असला तरी, नवीन तंत्रज्ञानामुळे कुशल व्यावसायिकांसाठी आणि ऑफिसेससाठी नवीन मागणी निर्माण होत आहे.

झिया म्हणाले, "त्याच AI साठी मोठ्या प्रमाणात कोडर्स आणि तशा नोकऱ्यांची गरज आहे, आणि त्या नोकऱ्या भारतातच तयार होत आहेत. त्यामुळे आपण अजूनही 'जॉब पॉझिटिव्ह' आहोत आणि याच कारणामुळे ऑफिस सेक्टर तेजीत आहे."

उदयोन्मुख क्षेत्र आणि दीर्घकालीन वाढ

ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्समुळे (GCCs) सुद्धा ऑफिसच्या मागणीला आधार मिळत आहे. तर वेअरहाऊसिंग, लॉजिस्टिक्स, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारखी नवीन क्षेत्रं रियल इस्टेट बाजाराचा विस्तार करत आहेत. झिया यांच्या मते, रियल इस्टेट क्षेत्रात चढ-उतार येत असले तरी, दीर्घकाळात वार्षिक ९-१० टक्के वाढ कायम राहू शकते.

बाजाराची लवचिकता आणि प्रमुख आव्हानं

निवासी घरांची मागणीही टिकून आहे. या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत देशातील टॉप ८ शहरांमध्ये सुमारे १,७५,००० अपार्टमेंट विकले गेले. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीइतकाच आहे. त्यामुळे प्रॉपर्टीच्या चक्रात अजून मंदी सुरू झालेली नाही, असं झिया यांनी स्पष्ट केलं.

भांडवलाची उपलब्धता आणि घरांच्या वाढत्या किमती

त्यांनी भांडवलाच्या उपलब्धतेलाही एक आव्हान मानलं. भारतात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) गेल्या काही वर्षांपासून कमी होत आहे, तर रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्सना (REITs) अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. मुंबई, दिल्ली आणि बंगळूरुसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत, ही एक मोठी चिंता आहे.

झिया म्हणाले की, या क्षेत्राची भविष्यातील वाढ केवळ प्रीमियम घरं आणि कमर्शियल रियल इस्टेटच्या विस्तारावर अवलंबून नाही, तर परवडणाऱ्या घरांचं आव्हान पेलून सर्वसामान्य खरेदीदारांसाठी घरं उपलब्ध करून देण्यावरही अवलंबून असेल. (ANI)

(या बातमीचा मथळा वगळता, एशियनेट न्यूजेबल इंग्रजी स्टाफने मजकुरात कोणताही बदल केलेला नाही आणि ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून जशीच्या तशी प्रकाशित करण्यात आली आहे.)