Indira Gandhi Emergency : याच दिवशी लादण्यात आली होती आणीबाणी, जनतेवर होती ही 10 बंधने

आजही 'आणीबाणी' हा शब्द लोकशाहीच्या दमनाचे प्रतीक मानला जातो, आणि हा काळ लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी एक महत्वपूर्ण धडा म्हणून अभ्यासला जातो.

नवी दिल्ली - २५ जून १९७५ हा भारतीय लोकशाहीसाठी एक काळा दिवस मानला जातो. याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात 'राष्ट्रीय आणीबाणी' (Emergency) जाहीर केली. भारतीय संविधानाच्या कलम ३५२ अंतर्गत ही आणीबाणी लागू करण्यात आली आणि पुढील २१ महिन्यांपर्यंत म्हणजेच मार्च १९७७ पर्यंत देशात लोकशाही मूल्यांवर मर्यादा आल्या.

आणीबाणी घोषित करण्यामागचे कारण

या काळात इंदिरा गांधींवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक गैरप्रकारांमुळे खासदारकी रद्द केल्याचा निर्णय दिला होता. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचा दबाव वाढू लागला होता. देशभर आंदोलने होत होती. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली 'समग्र क्रांती'ची चळवळ उभी राहत होती. या पार्श्वभूमीवर देशातील अंतर्गत सुरक्षेचा धोका निर्माण झाल्याचे कारण देत इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्याकडून आपत्कालीन अधिकार मागून घेतले.

लोकशाहीवर गदा

आणीबाणी लागू होताच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली.

• १. सरकारविरोधी बोलणाऱ्यांवर कारवाई - आपातकालाच्या काळात सरकारवर टीका करणाऱ्यांना लक्ष्य केले गेले. कोणतीही सुनावणी न होता सुमारे १ लाख लोकांना अटक करण्यात आली. यामध्ये जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांसारख्या नामवंत नेत्यांचा समावेश होता.
• २. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावले- लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांवर कठोर नियंत्रण लादण्यात आले. सरकारची परवानगीशिवाय बातम्या छापण्यास मज्जाव करण्यात आला. The Indian Express सारख्या धाडसी वृत्तपत्रांनी निषेध म्हणून संपादकीय पान रिकामे ठेवले, जे आजही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रतीक मानले जाते.
• ३. निवडणुकांवर बंदी- आपातकालाच्या काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका रद्द करण्यात आल्या. जनतेपर्यंत आपला आवाज पोहोचवण्याची संधी नाकारली गेली आणि सत्ताधाऱ्यांनी एकतर्फी कारभार सुरू केला.
• ४. कायद्यांचा गैरवापर- ‘मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी ॲक्ट’ (MISA) सारख्या कठोर कायद्यांचा वापर करून सरकारने विरोधकांना थेट तुरुंगात डांबले. कोणतीही चौकशी, सुनावणी किंवा न्यायिक प्रक्रिया न करता तुरुंगवास ठोठावला गेला.
• ५. जबरदस्तीची नसबंदी- लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो लोकांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली. अनेक ठिकाणी लोकांना जबरदस्तीने ऑपरेशन थिएटरमध्ये नेण्यात आले. यामुळे जनतेत तीव्र रोष निर्माण झाला.
• ६. झोपडपट्ट्यांवर बुलडोझर- दिल्लीतील तुर्कमान गेटसारख्या भागांतील झोपड्या हटवण्यात आल्या, आणि हजारो गरीब कुटुंबे बेघर झाली. विरोध करणाऱ्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. या घटनेत अनेक लोक मृत्युमुखी पडले.
• ७. राजकीय-सामाजिक संघटनांवर बंदी- RSS, जमात-ए-इस्लामी यांसारख्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली. काँग्रेसमध्येही इंदिरा गांधींना विरोध करणाऱ्यांना दडपून टाकण्यात आले. त्यामुळे लोकशाहीतील विरोधी आवाज पूर्णपणे दबावला गेला.
• ८. राष्ट्रपतीची अनुमती- आपत्काल लागू करताना राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी कोणतीही आडकाठी न आणता त्वरित अनुमती दिली. हे अनेकांनी राष्ट्रपतीपदाच्या स्वायत्ततेवरही प्रश्नचिन्ह ठेवल्याचे मानले.
• ९. संविधान व कायद्याशी खेळ- इंदिरा गांधी यांनी सत्तेचा वापर करून संविधानात अनेक महत्त्वाचे बदल घडवून आणले. संसद एक केवळ सही करणारी संस्था बनली होती. लोकशाही प्रक्रियांचा अवमान करत, कायदे थेट पंतप्रधान कार्यालयातून येऊ लागले.
• १०. आपातकालाचा शेवट कसा झाला? - मार्च १९७७ मध्ये जेव्हा निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या, तेव्हा जनतेने प्रचंड रोष व्यक्त करत काँग्रेसला पराभूत केले. जनता पक्षाने सरकार स्थापन केले आणि भारतात प्रथमच एक गैर-काँग्रेसी सरकार सत्तेत आले. हा निकाल म्हणजे केवळ एक राजकीय बदल नव्हता, तर जनतेने आपल्यावर लादलेल्या अत्याचारांना दिलेले स्पष्ट उत्तर होते.

जनतेचा रोष आणि लोकशाहीचा विजय

१९७७ मध्ये इंदिरा गांधींनी लोकसभा निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. या निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसचा पराभव करत पहिल्यांदाच केंद्रात 'जनता पक्ष' सरकार निवडले. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. ही निवडणूक म्हणजे भारतीय लोकशाहीचा मोठा विजय मानली जाते.

इतिहासातील शिकवण

१९७५ ची आणीबाणी भारतीय राजकारणातील अत्यंत वादग्रस्त आणि निर्णायक घटना होती. ही घटना भारतीय संविधान, लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्यांच्या संवर्धनाची आठवण करून देते.