
भारतातील घाऊक महागाई ऑक्टोबर २०२६ मध्ये १२.२९ टक्क्यांवर पोहोचली. सुधारित घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) मालिकेतील हा सर्वोच्च स्तर आहे. इंधन, वीज आणि बिगर-अन्नपदार्थांच्या किमती वाढल्याने अनेक क्षेत्रांमध्ये खर्चात वाढ झाली आहे.
सप्टेंबरमध्ये हा दर ११.३९ टक्के होता, त्यावरून घाऊक किमतींवरील वाढता दबाव स्पष्ट होतो. मात्र, जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहिल्यास आणि भारतीय रुपया मजबूत होत राहिल्यास नोव्हेंबरमध्ये काहीसा दिलासा मिळू शकतो, असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते.
घाऊक महागाईत ही वाढ अशा वेळी झाली आहे जेव्हा किरकोळ महागाईही वाढली आहे. ऑक्टोबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. दोन वर्षांत पहिल्यांदाच तिने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) वरच्या सहनशीलता मर्यादेला ओलांडले आहे.
पण या ताज्या WPI आकडेवारीचा नेमका अर्थ काय, महागाई का वाढतेय आणि आगामी काळात किमती कमी होऊ शकतील का?
घाऊक महागाई म्हणजे किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीतील बदल. अन्नधान्य, इंधन, वीज, खनिजे आणि उत्पादित उत्पादने यांसारख्या श्रेणींमधील किमतींच्या हालचालींवर याद्वारे लक्ष ठेवले जाते.
WPI मध्ये वाढ होण्याचा अर्थ असा आहे की व्यवसायांना वस्तू, कच्चा माल, ऊर्जा आणि इतर इनपुटसाठी जास्त पैसे द्यावे लागत आहेत. कंपन्या हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर किती प्रमाणात टाकतात, यावर ग्राहकांना वाढीव किमतींचा फटका बसणार की नाही हे ठरते.
मात्र, घाऊक महागाई वाढली म्हणजे लगेच किरकोळ किमतीही तितक्याच प्रमाणात वाढतील असे नाही. याचा परिणाम मागणी, उत्पादन खर्च, स्पर्धा आणि वाढीव खर्च शोषून घेण्याची व्यवसायांची क्षमता यावर अवलंबून असतो.
ऑक्टोबरमधील वाढीला इंधन आणि वीज श्रेणी प्रामुख्याने कारणीभूत ठरली.
या गटातील महागाई सप्टेंबरमधील २५.८५ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये थेट ३२.८४ टक्क्यांवर पोहोचली. खनिज तेले, कच्चे पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि विजेच्या दरात झालेली वाढ याला कारणीभूत ठरली.
बिगर-अन्नपदार्थांमध्येही तीव्र वाढ नोंदवली गेली. त्यांचा दर मागील महिन्यातील १०.२८ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये ११.६९ टक्क्यांवर गेला.
खनिजांची महागाई १२.६४ टक्के नोंदवली गेली, जी सप्टेंबरमध्ये ९.५१ टक्के होती.
अन्नपदार्थांमध्ये थोडी कमी वाढ झाली. या श्रेणीत महागाई ८.१४ टक्क्यांवरून ८.२६ टक्क्यांवर गेली.
एकूण प्राथमिक वस्तूंच्या श्रेणीत (ज्यामध्ये अन्नपदार्थ, बिगर-अन्नपदार्थ आणि खनिजे येतात) ऑक्टोबरमध्ये ९.२४ टक्के महागाई नोंदवली गेली, जी सप्टेंबरमध्ये ८.६७ टक्के होती.
उत्पादित उत्पादनांनी मात्र काहीसा दिलासा दिला. या श्रेणीतील महागाई सप्टेंबरमधील ९.७६ टक्क्यांवरून थोडी कमी होऊन ९.५४ टक्क्यांवर आली.
व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बेस मेटल्स, रसायने आणि रासायनिक उत्पादने, खाद्य उत्पादने, कापड तसेच रबर आणि प्लास्टिक उत्पादनांच्या वाढलेल्या किमतींचाही यावर परिणाम झाला आहे.
पश्चिम आशियातील सुरू असलेले संकट हे घाऊक महागाई वाढण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण ठरले आहे.
या संघर्षामुळे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील व्यत्ययामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जा आणि खतांच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे. हा जलमार्ग आंतरराष्ट्रीय तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे तिथे येणाऱ्या कोणत्याही अडथळ्याचा फटका भारतासारख्या आयातित कच्च्या तेलावर अवलंबून असलेल्या देशांना बसतो.
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने इंधन, वीज, वाहतूक आणि औद्योगिक उत्पादनाचा खर्च वाढू शकतो. या अतिरिक्त खर्चामुळे इतर अनेक वस्तूंच्या किमतींवरही परिणाम होऊ शकतो.
इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र पंत यांनी वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले की, बेस इफेक्ट आणि प्राथमिक वस्तू तसेच इंधन आणि विजेच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ यामुळे ऑक्टोबरमधील WPI महागाई नव्या मालिकेतील सर्वोच्च पातळीवर आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या संकटामुळे इंधन आणि विजेची महागाई आणखी वाढत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ऊर्जेच्या किमती कमी होत राहिल्यास आपल्याला काहीसा दिलासा मिळू शकतो, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
देवेंद्र पंत यांच्या मते, भारतीय चलनात झालेली सुधारणा आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण नोव्हेंबरच्या अखेरीस टिकून राहिल्यास घाऊक महागाई ११.५ टक्क्यांच्या आसपास खाली येऊ शकते.
बार्कलेजलाही (Barclays) जागतिक ऊर्जेच्या किमतींमधील नुकत्याच झालेल्या घसरणीमुळे आगामी काळात घाऊक किमतींचा दबाव कमी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यांच्या मते घाऊक किमतीत झालेली वाढ किरकोळ किमतींमध्ये लगेचच परावर्तित झालेली नाही.
ब्रिकवर्क रेटिंग्जचे (Brickwork Ratings) अर्थतज्ज्ञ प्रांजल घाटे यांनी सांगितले की, नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल सुमारे २० डॉलरने घसरले आहे.
ही घसरण अशीच सुरू राहिल्यास, सणांच्या हंगामानंतर घाऊक किमतींवरील दबाव कमी होऊ शकतो. इनपुट आणि वाहतूक खर्च कमी झाल्याने कालांतराने किरकोळ महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होईल.
ताज्या घाऊक महागाईच्या आकडेवारीने अर्थव्यवस्थेतील एकूण किमतींच्या परिस्थितीबद्दल चिंता वाढवली आहे.
ऑक्टोबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचली. दोन वर्षांत पहिल्यांदाच हा दर आरबीआयच्या ६ टक्के या वरच्या सहनशीलता मर्यादेच्या वर गेला आहे.
या विकासामुळे २ ते ४ डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत व्याजदर वाढीची शक्यता बळावली आहे.
घाटे म्हणाले की, रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ करून तो ५.७५ टक्क्यांवर नेण्याची दाट शक्यता आहे, त्यानंतर कदाचित पॉज घेतला जाईल.
रेपो दरात वाढ झाल्याने बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते, ज्यामुळे कर्जावरील व्याजदर वाढू शकतात. याचा परिणाम गृह, वाहन आणि इतर कर्जे घेणाऱ्यांवर होऊ शकतो, तरीही अंतिम परिणाम बँका त्यांचे व्याजदर कसे समायोजित करतात यावर अवलंबून असतो.
ऑक्टोबरचे WPI आकडे हे स्पष्ट करतात की ऊर्जा, कच्चा माल आणि उत्पादन खर्चातील वाढीमुळे व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेवर किती मोठा दबाव येऊ शकतो.
रिसर्जंट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक ज्योती प्रकाश गाडिया म्हणाले की, आर्थिक वाढीला पाठिंबा देताना किमती स्थिर ठेवण्यासाठी प्रभावी पुरवठा-बाजू व्यवस्थापन आणि काळजीपूर्वक संतुलित चलनविषयक धोरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
२०२२-२३ या आधार वर्षासह सरकारची सुधारित WPI मालिका १५ जून २०२६ रोजी सुरू करण्यात आली होती.
सध्या जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीची दिशा, पश्चिम आशियातील घडामोडी आणि रुपयाची हालचाल यांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे राहील. ऊर्जेच्या किमती कमी राहिल्यास नोव्हेंबरमध्ये घाऊक महागाई कमी होऊ शकते. असे असले तरी, अनेक क्षेत्रांमध्ये किमतींचा दबाव अद्याप कायम असल्याचे ताजे आकडे दाखवून देतात.