E-Buses: आता इलेक्ट्रिक बस आणि ट्रक भारतातच बनणार, केंद्राने नियम केले कडक!

केंद्र सरकारने PM E-DRIVE योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक बस आणि ट्रकसाठीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. १ एप्रिल २०२७ पासून ट्रॅक्शन मोटर आणि कंट्रोलरसारखे महत्त्वाचे भाग भारतातच तयार करणं बंधनकारक असेल. EV तंत्रज्ञान देशातच विकसित करणं हा यामागचा उद्देश आहे.

केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक बस आणि ट्रकसाठी देशांतर्गत उत्पादनाचे नियम आणखी कडक केले आहेत. PM E-DRIVE या योजनेअंतर्गत, १ एप्रिल २०२७ पासून ट्रॅक्शन मोटर आणि कंट्रोलरसारखे महत्त्वाचे भाग भारतातच तयार करणं बंधनकारक असणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचं (EV) तंत्रज्ञान देशातच विकसित व्हावं, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

अवजड उद्योग मंत्रालयाने (Ministry of Heavy Industries) ३ सप्टेंबर रोजी दोन नोटिफिकेशन काढून हे नवीन नियम जाहीर केले. PM इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह रिव्होल्यूशन इन इनोव्हेटिव्ह व्हेईकल एनहान्समेंट (PM E-DRIVE) योजनेअंतर्गत M2/M3 ई-बस आणि N2/N3 ई-ट्रकसाठीच्या फेజ్ડ मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राममध्ये (PMP) हे बदल करण्यात आले आहेत. सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध होताच हे बदल लागू होतील.

ई-बससाठी काय आहेत नवे नियम?

नवीन PMP नुसार, ई-बसच्या ट्रॅक्शन मोटरचं उत्पादन देशातच करावं लागेल. यात १ सप्टेंबरपासून रोटर आणि स्टेटर असेंब्ली, बेअरिंग, एन्क्लोजर, कनेक्टर आणि केबल फिटमेंटचा समावेश आहे. १ एप्रिल २०२७ पासून यात मॅग्नेट आणि शाफ्ट फिटमेंटचीही भर पडेल. याशिवाय, सरकारने ट्रॅक्शन मोटर कंट्रोलर आणि इन्व्हर्टरसाठीही नियम कडक केले आहेत. एप्रिल २०२७ पासून, प्रिंटेड सर्किट बोर्डवर (PCB) इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स, सेमीकंडक्टर आणि कनेक्टर बसवण्याचं काम भारतातच करावं लागेल. सोबतच, हाय-व्होल्टेज कनेक्टर, केबल, हीटसिंक, एन्क्लोजर फिटमेंट आणि सॉफ्टवेअर किंवा फर्मवेअर फ्लॅशिंगचं कामही देशातच करणं बंधनकारक असेल.

ई-ट्रकसाठीही सारखेच नियम

अशाच प्रकारचे नियम N2 आणि N3 श्रेणीच्या ई-ट्रकसाठीही लागू करण्यात आले आहेत. सुधारित नियमांनुसार, एप्रिल २०२७ पासून ट्रॅक्शन मोटरचं उत्पादन भारतातच करावं लागेल. यामध्ये मॅग्नेट, रोटर, स्टेटर, शाफ्ट, बेअरिंग, एन्क्लोजर, कनेक्टर आणि केबल फिटमेंटचा समावेश असेल. ज्या गाड्यांमध्ये इंटिग्रेटेड ट्रॅक्शन मोटर आणि ट्रान्समिशन सिस्टीम आहे, तिथे ट्रान्समिशन आणि ट्रान्समिशन-कंट्रोलर फिटमेंटचं कामही देशातच करावं लागेल. तसेच, ट्रॅक्शन मोटर कंट्रोलर आणि इन्व्हर्टरसाठीही PCB वर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स, सेमीकंडक्टर आणि कनेक्टर बसवण्याचं काम एप्रिल २०२७ पासून भारतातच करणं आवश्यक असेल.

असेम्ब्लीऐवजी आता थेट उत्पादनावर भर

हे नवीन बदल म्हणजे सरकार आता केवळ भारतात गाड्यांची जुळणी (assembly) करण्याऐवजी, इलेक्ट्रिक गाड्यांचे महत्त्वाचे भाग देशातच तयार करण्यावर अधिक भर देत आहे. याआधी 2025 मध्ये ई-बस आणि ई-ट्रकसाठी PMP आणण्यात आला होता आणि त्यानंतर 2025 आणि 2026 मध्ये त्यात बदल करण्यात आले होते. आताचे बदल हे त्याच दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. (ANI)

(या बातमीच्या केवळ हेडलाईनमध्ये बदल करण्यात आला आहे. बाकीची बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून जशीच्या तशी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.)