
नवी दिल्ली [भारत], १७ नोव्हेंबर (एएनआय): भारतातील गावातील तलाव, विहिरी आणि धरणांमध्ये अंतर्गत मत्स्योत्पादन (inland fish production) १५ दशलक्ष टनांवरून ३० दशलक्ष टनांवर नेण्याची क्षमता आहे. 'जलजीविका' आणि 'चेंज इंजिन'च्या अहवालानुसार, पुढील दहा वर्षांत हे उत्पादन दुप्पट केल्यास १.८ कोटी नवीन नोकऱ्या मिळतील आणि अर्थव्यवस्थेत सुमारे ४० अब्ज डॉलर्सची भर पडेल. अहवालात म्हटलंय की, जलस्रोतांची उत्पादकता वाढवल्यास ग्रामीण कुटुंबांना मोठा रोजगार आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकतं. विशेषतः महिलांना याचा मोठा फायदा होईल.
भारत सध्या जगातील दुसरा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश आहे. देशातील १९.७८ दशलक्ष टन मत्स्योत्पादनापैकी ७५ टक्के वाटा हा अंतर्गत जलस्रोतांचा आहे. मत्स्यपालन आणि मासेमारीतून अर्थव्यवस्थेला मिळणाऱ्या ४५ अब्ज डॉलर्सपैकी निम्मी रक्कम ही अंतर्गत जलस्रोतांमधून येते. तरीही, सध्या प्रति हेक्टर केवळ १.८६ टन उत्पादन मिळतंय. तर, सरकारचं लक्ष प्रति हेक्टर ५ टनांचं आहे.
बिहार, ओडिशा, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये अंतर्गत मत्स्योत्पादन वाढवण्याची मोठी क्षमता असल्याचं अहवालात नमूद केलंय. भारताच्या एकूण अंतर्गत जलक्षेत्रापैकी जवळपास निम्मा भाग या पाच राज्यांत येतो. पण, त्यांच्या एकूण उत्पादनाचा वाटा फक्त २० टक्के आहे. या राज्यांमधील सध्याची उत्पादकता प्रति हेक्टर ०.३९ ते ०.९७ टन इतकी आहे. जर ही उत्पादकता प्रति हेक्टर २.५ टनांवर नेली, तर २०२४-३५ पर्यंत ३० दशलक्ष टन मत्स्योत्पादनाचं उद्दिष्ट गाठणं सोपं होईल. विशेष म्हणजे, आंध्र प्रदेशने सरकारने ठरवून दिलेलं प्रति हेक्टर ५ टनांचं लक्ष आधीच पार केलंय.
"ग्रामीण भागातील लोकांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आतापर्यंत शेती आणि पशुपालनावरच जास्त लक्ष दिलं गेलंय. पण, गावातील पाण्याच्या स्रोतांकडे दुर्लक्ष झालंय. समुद्रातील मासेमारीसारखी यासाठी मोठी गुंतवणूक किंवा मोठ्या बोटींची गरज नसते. सामान्य कुटुंबं त्यांच्या स्वतःच्या तलावात हे काम करू शकतात. उत्पादन दुप्पट झाल्याने लोकांना त्यांच्याच भागात रोजगार मिळेल आणि त्यांना शहराकडे स्थलांतर करावं लागणार नाही," असं 'चेंज इंजिन'चे सह-संस्थापक शुभम बन्सल यांनी सांगितलं.
सध्या भारतात सुमारे २.३ कोटी लोक अंतर्गत मत्स्यपालनात काम करतात. त्यापैकी ४४ टक्के महिला आहेत. या व्यवसायातून कुटुंबांना वर्षाला ६० हजार ते १.२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळतं, जे मुख्यत्वे त्यांच्या उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत असतो. मत्स्योत्पादनात १० टक्क्यांनी वाढ झाली तर रोजगारात ८.२ टक्क्यांनी वाढ होते. शेतीत हे प्रमाण केवळ ४ टक्के आहे, असंही अहवालात म्हटलंय.
या क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य सरकारांनी 'अॅक्वाटिक लाइव्हलीहूड्स मिशन्स' (Aquatic Livelihoods Missions) सुरू करावेत, असा सल्ला अहवालात दिलाय. यामध्ये मत्स्यव्यवसाय, ग्रामीण विकास, पंचायत, महसूल आणि जलसंपदा विभागांना एकत्र आणलं जावं. २०१५ पासून केंद्राने मत्स्यव्यवसायावर ३९,२७२ कोटी रुपये खर्च केलेत, पण ही मदत वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागली गेलीय. हॅचरी आणि नर्सरीसाठी ७,००० कोटी रुपयांची गरज असल्याचा अंदाज आहे. बँक कर्ज आणि मालकांच्या योगदानासह, सरकारचा वाटा पीएमएमएसवाय (PMMSY) आणि एफआयडीएफ (FIDF) सारख्या विद्यमान योजनांमधून दहा वर्षांत सुमारे ३,६०० कोटी रुपये असेल. कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करणं, गावातील तलावांचे दीर्घकालीन हक्क स्थानिक समुदायाला देणं, महिला बचत गट आणि मासेमारी गटांना प्राधान्य देणं अशा इतर शिफारसीही यात केल्या आहेत. (एएनआय)