Sugar Stock Limit: सणासुदीच्या काळात साठेबाजीला चाप; व्यापाऱ्यांना आता फक्त १००० क्विंटल साखर ठेवता येणार

सणासुदीच्या काळात साखरेची साठेबाजी आणि भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. व्यापाऱ्यांना आता जास्तीत जास्त १५ दिवस आणि १००० क्विंटलपर्यंतच साखरेचा साठा ठेवता येणार आहे. साखरेचे दर कमी झाल्याचा फायदा थेट ग्राहकांना मिळावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

नवी दिल्ली: सणासुदीचा काळ जवळ आलाय. अशात साखरेचा तुटवडा भासू नये आणि साठेबाजी करून भाव वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने कडक निर्बंध लागू केले आहेत. आता व्यापारी आणि डीलर्सना साखरेचा साठा ३० दिवसांऐवजी फक्त १५ दिवसच ठेवता येणार आहे. तसेच, जास्तीत जास्त १००० क्विंटल साखरच गोदामात ठेवण्याची परवानगी असेल. हे नवे नियम १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या काळात लागू राहतील.

ग्राहक व्यवहार आणि अन्न-सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, १५ ऑक्टोबरपासून डीलर्सना साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ ती स्वतःकडे ठेवता येणार नाही. तसेच, देशभरात एकाच वेळी १००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करण्यास मनाई असेल. पण, कोलकाता, कोलकात्याला लागून असलेला मेट्रोपॉलिटन भाग आणि आसाममध्ये ही मर्यादा २००० क्विंटल ठेवण्यात आली आहे. पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांसाठी हे भाग मुख्य पुरवठा केंद्र आहेत आणि तिथल्या वाहतुकीच्या अडचणी लक्षात घेऊन ही सवलत देण्यात आली आहे.

कारखान्यांमधून निघालेली साखर पुरवठा साखळीत न अडकता थेट डीलर्स आणि तिथून ग्राहकांपर्यंत वेळेत पोहोचावी, हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट महिन्यातील उच्चांकी दराच्या तुलनेत साखरेच्या सरासरी किरकोळ दरात १५ टक्के आणि कारखान्यातील (एक्स-मिल) दरात २८ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. या घसरलेल्या दरांचा फायदा थेट ग्राहकांना द्यावा, अशा सूचना केंद्राने कारखानदार आणि घाऊक-किरकोळ व्यापाऱ्यांना दिल्या आहेत. गणपती, दसरा आणि दिवाळीसारख्या सणांमुळे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळात साखरेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते.

देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहावा, यासाठी सरकारने यावर्षी अनेक पावले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हा नवा नियम लागू करण्यात आलाय. याआधी मे महिन्यात सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये, सणासुदीच्या आधी भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या आयातीला शून्य टक्के आयात शुल्कावर परवानगी दिली. एरवी यावर १०० टक्के आयात शुल्क लागते. नवा साखर हंगाम म्हणजेच ऊस गाळप हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू झाला आहे. यासह, २०२६-२७ या हंगामासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (FRP) ३६५ रुपये प्रति क्विंटल इतका निश्चित करण्यात आला आहे.