वित्तीय शिस्तीला धक्का? FY25 मध्ये भारताचा तूट वाढून ₹15.77 लाख कोटींवर; लक्ष्यापेक्षा अधिक खर्च

2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताची राजकोषीय तूट ₹15.77 लाख कोटींवर पोहोचली, जी मूळ अंदाजापेक्षा थोडीशी अधिक आहे. तरीही, ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी असून GDP च्या 4.8% इतकी आहे. RBI च्या विक्रमी लाभांशामुळे तूट नियंत्रणात ठेवण्यास मदत झाली.

नवी दिल्ली: 2024-25 या आर्थिक वर्षात (FY25) भारताची राजकोषीय तूट ₹15.77 लाख कोटींवर पोहोचली असून, ही आकडेवारी केंद्र सरकारच्या मूळ अंदाजापेक्षा थोडीशी अधिक आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार ही तूट ₹15.70 लाख कोटी इतकी असावी, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. ही आकडेवारी Controller General of Accounts (CGA) ने जाहीर केली आहे.

तूट कमी झाली, पण लक्ष्यापेक्षा जास्त

यावर्षीची ही तूट जरी अंदाजापेक्षा थोडी अधिक असली, तरी ती गेल्या वर्षीच्या ₹16.54 लाख कोटींच्या तुलनेत कमी आहे. FY24 मध्ये ही तूट एकूण GDP च्या 5.8% होती, तर FY25 मध्ये ती 4.8% इतकी ठेवण्यात आली आहे. पुढील वर्षी, म्हणजे FY26 साठी ही तूट 4.4% पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य आहे.

राजकोषीय तूट म्हणजे काय?

राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च जास्त होणे – म्हणजेच सरकारला आपल्या खर्चासाठी किती रक्कम उधारी घ्यावी लागेल, हे दर्शवणारा आकडा. तूट काही वेळा विकासाला चालना देऊ शकते, पण ती जास्त झाल्यास मुद्रास्फीती आणि कर्जाचे ओझे वाढण्याचा धोका असतो.

FY25 मधील महसूल आणि खर्चाचे तपशील

एकूण कर महसूल: ₹24.99 लाख कोटी (लक्ष्याचा 97.7%)

करांशिवाय महसूल: ₹5.38 लाख कोटी (101.2% पूर्णता)

एकूण महसूल उत्पन्न: ₹30.78 लाख कोटी (97.8%)

एकूण खर्च: ₹46.56 लाख कोटी (98.7%)

भांडवली खर्च: ₹10.52 लाख कोटी (लक्ष्यापेक्षा 3.3% अधिक)

राजस्व खर्च: ₹36.04 लाख कोटी (लक्ष्याचा 97.4%)

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भांडवली खर्चात झपाट्याने वाढ झाली असून, विशेषतः सामान्य निवडणुकीनंतरच्या तिमाहीत सरकारने खर्चात गती आणली.

आरबीआयकडून ऐतिहासिक लाभांश

2024-25 मधील तूट नियंत्रणात ठेवण्यात रिझर्व्ह बँकेच्या विक्रमी लाभांशाचा (₹2.11 लाख कोटी) मोठा वाटा आहे. हा लाभांश गेल्या वर्षीपेक्षा 141% अधिक असून, तो FY25 च्या उत्पन्नात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर महसूलात घट झाली तरी हा लाभांश सरकारला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करतो. FY26 साठी RBI कडून ₹2.69 लाख कोटींचा लाभांश अपेक्षित असून, यामुळे तूट 4.4% पर्यंत आणण्याच्या उद्दिष्टात मदत होऊ शकते.

तज्ज्ञांचं मत काय?

ICRA च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांच्या मते, तूट अंदाजापेक्षा केवळ ₹77 अब्ज अधिक असून ती वाढ भांडवली खर्चामुळे झाली, तर दुसरीकडे ₹0.9 लाख कोटींची महसूल बचत झाली आहे.

त्यांनी असंही नमूद केलं की, FY25 साठी नाममात्र GDP मध्ये 2% वाढ झाल्यामुळे तूट GDP च्या 4.8% वर मर्यादित ठेवण्यात यश आलं. FY26 मध्ये जरी GDP वाढ 9% एवढी अपेक्षित असली, तरी 4.4% तूट साध्य होऊ शकते.

"उच्च लाभांश, वाढलेलं उत्पन्न आणि नियंत्रित खर्च यामुळे जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारताची आर्थिक शिस्त टिकवून ठेवण्याची क्षमता आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.