UNSC Reforms : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताची मोठी मागणी, नकाराधिकारावर उपस्थित केले प्रश्न
सार
भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी पर्वथनेनी हरीश यांनी सुरक्षा परिषदेत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याची आपली जुनी मागणी भारताने पुन्हा एकदा लावून धरली आहे. पाच स्थायी सदस्यांकडे (P5) असलेल्या नकाराधिकाराचा (व्हेटो पॉवर) वापर केवळ स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी होऊ नये, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी पर्वथनेनी हरीश यांनी भारताची भूमिका मांडली. जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने व्हेटोचा अधिकार ही एक मोठी जबाबदारी असून त्याचा वापर संयमाने व्हायला हवा, यावर त्यांनी भर दिला. "सध्या केवळ पाच स्थायी सदस्यांना व्हेटोचा अधिकार आहे. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेचा प्रश्न येतो, तेव्हा या अधिकाराचा वापर अत्यंत संयमाने करणे गरजेचे आहे. हा अधिकार म्हणजे केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्याचे साधन बनता कामा नये," असे पर्वथनेनी म्हणाले.
व्हेटोचा वापर आणि जबाबदारीबाबत चिंता
व्हेटोच्या आजवरच्या वापराचा इतिहास सांगताना भारतीय राजदूतांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. मोजक्याच सदस्यांनी या अधिकाराचा वारेमाप वापर केल्यामुळे परिषदेच्या विश्वासार्हतेला तडा गेल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. "व्हेटोचा आजवरचा रेकॉर्ड खूपच धक्कादायक आहे. आतापर्यंत सुमारे २०० ठरावांवर तब्बल ३३१ वेळा व्हेटो वापरला गेला आहे. विशेष म्हणजे, पाचपैकी दोन स्थायी सदस्यांनी गेल्या साडेतीन दशकांत एकदाही व्हेटो वापरलेला नाही. बहुतांश वेळा व्हेटोचा वापर किंवा त्याची धमकी ही केवळ तीनच देशांकडून आली आहे. २०२२ च्या 'व्हेटो इनिशिएटिव्ह'मुळे काही बदल घडतील अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर व्हेटोचा वापर झाल्याचे चित्र आहे," असेही ते म्हणाले.
सर्वसमावेशक चर्चेची गरज
केवळ व्हेटोच्या मुद्द्यावर बोलून चालणार नाही, तर सर्व महत्त्वाच्या सुधारणांवर एकाच वेळी चर्चा सुरू करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. "व्हेटोवर मर्यादा आणण्याचा मुद्दा हा सदस्यत्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, परिषदेचा आकार आणि कामकाजाची पद्धत या गोष्टींपासून वेगळा करता येणार नाही. आपल्याला या पाचही मुद्द्यांवर एकत्र पुढे जावे लागेल. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांसाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन असावा, या मागणीचा भारत पुनरुच्चार करत आहे. यासाठी निश्चित वेळेत चर्चा सुरू होणे आवश्यक आहे. केवळ व्हेटोचा विचार केल्याने पी-५ देशांच्या निर्णय प्रक्रियेत कोणताही बदल होणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
छुपे नकाराधिकार आणि समानतेचा मुद्दा
परिषदेतील काही छुप्या अडथळ्यांकडेही राजदूतांनी लक्ष वेधले. अनेकदा एकमताच्या नावाखाली छुपे व्हेटो वापरले जातात, असे ते म्हणाले. "व्हेटो केवळ उघडपणे वापरला जातो असे नाही. अध्यक्षीय निवेदने, प्रसिद्धीपत्रके आणि निर्बंध समित्यांच्या निर्णयांमध्येही 'छुपा व्हेटो' वापरला जातो. तिथे एकमताच्या अलिखित नियमाचा फायदा घेत एखादा सदस्य विनाकारण प्रस्ताव रोखून धरू शकतो," असा दावा पर्वथनेनी हरीश यांनी केला. 'कॉमन आफ्रिकन पोझिशन'ला भारताचा पाठिंबा असल्याचे सांगत त्यांनी स्थायी सदस्यांच्या दुय्यम श्रेणीच्या प्रस्तावांना विरोध दर्शवला. "व्हेटोबाबत भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. जोपर्यंत व्हेटो अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सुधारित परिषदेतील सर्व स्थायी सदस्यांना तो मिळायला हवा. सर्व स्थायी सदस्यांना समान अधिकार आणि जबाबदाऱ्या मिळणे हाच खरा न्याय आहे. व्हेटोसह किंवा त्याशिवाय स्थायी सदस्यांची नवीन श्रेणी तयार केल्यास आधीच गुंतागुंतीची असलेली चर्चा अधिक कठीण होईल. ठराविक काळाने होणाऱ्या निवडणुका आणि स्थायी सदस्यत्व या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत," असे पर्वथनेनी यांनी ठामपणे सांगितले.