INDIA Alliance Mock Trial: 'भाजपसोबत कट रचला', १३ कोटी मतदारांना वगळलं; मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर 'इंडिया'ची जनता अदालत
सार
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 'इंडिया' आघाडीने दिल्लीत प्रतिकात्मक 'जनता अदालत' भरवली. भाजपसोबत गुन्हेगारी कट रचणे आणि १३ कोटी मतदारांची नावे वगळणे यासह ७ गंभीर आरोप करत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी त्यांच्याविरोधात ठराव मांडला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी 'इंडिया' आघाडीने दिल्लीत एक प्रतिकात्मक 'जनता अदालत' (Mock Trial) भरवली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या दिल्लीतील राजाजी मार्ग इथल्या निवासस्थानाबाहेर हे आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, शशी थरूर, एम. ए. बेबी, डी. राजा, वृंदा करात, योगेंद्र यादव, ई. टी. मोहम्मद बशीर, हॅरिस बीरान, आयशी घोष आणि नेहा बोरा यांसारखे 'इंडिया' आघाडीचे बडे नेते सहभागी झाले होते. निवडणूक आयुक्तांचा बेकायदेशीर कारभार उघडकीस आणणे आणि जनतेच्या भावना मांडणे हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश असल्याचं नेत्यांनी स्पष्ट केलं. लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी या प्रतिकात्मक संसदेत 'स्पीकर' म्हणून काम पाहिलं, तर सौगता रॉय आणि अवधेश प्रसाद यांनी डेप्युटी ऑफिसर म्हणून जबाबदारी सांभाळली. देशातील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार करण्यात आला असून, गरीब आणि उपेक्षित वर्गातील मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप मीरा कुमार यांनी केला. संसदेत जे प्रश्न मांडायला हवेत, त्यासाठी विरोधकांना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे, हे भाजप सरकारच्या हुकूमशाहीचं लक्षण आहे, अशी टीका उपस्थित नेत्यांनी केली. उद्या या आंदोलनाचं रुपांतर एका 'महारॅली'त होणार असून, हे लोण आता राज्याराज्यांत पोहोचेल, असा इशाराही नेत्यांनी दिला.
खर्गे यांनी मांडला ठराव
या प्रतिकात्मक बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याचा ठराव मांडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या इशाऱ्यावर निवडणूक आयोगाने देशातील लोकशाही आणि मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप खर्गे यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या आयटी सेलचं कामकाज संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये झालेली मतांची चोरी राहुल गांधी यांनी रंगेहाथ पकडली होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. यानंतर, मतदानाचा हक्क गमावलेल्या अनिता जैस्वाल यांच्यासारख्या सामान्य नागरिकांनी आणि टीएमसी खासदार सागरिका घोष यांनी या ठरावाच्या समर्थनार्थ आपली भूमिका मांडली.
ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कोणते आरोप?
भाजपच्या गुन्हेगारी कटाचा भाग बनून देशातील तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याचा सर्वात मोठा आरोप या ठरावात करण्यात आला आहे. याशिवाय, संसदेला अंधारात ठेवून 'फॉर्म ६' मध्ये बदल करणे, ईसीआय (ECI) नेट सिस्टीमवर ताबा मिळवणे आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणे, असे एकूण ७ गंभीर आरोप या आरोपपत्रात आहेत. मोदी आणि शाह यांच्या इशाऱ्यावर काम करून स्वतंत्र निवडणूक प्रक्रियेला सुरुंग लावणाऱ्या आणि देशाच्या संविधानाविरोधात काम करणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांना तातडीने पदावरून हटवावे आणि त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे.