दहशतवादाच्या कारणावरून भारताने पाकिस्तानच्या कर्जावर IMF मतदानात टाळला सहभाग

अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पाकिस्तानसाठीच्या कर्ज कार्यक्रमाच्या आढाव्यावर भारताने मतदानातून अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने पाकिस्तानच्या मागील IMF कर्जांच्या इतिहासाबाबत आणि दहशतवादाला निधी पुरवण्याच्या शक्यतेबाबत चिंता व्यक्त केली.

अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) पाकिस्तानसाठीच्या १ अब्ज डॉलर्सच्या विस्तारित निधी सुविधा (EFF) च्या आढाव्यावर आणि १.३ अब्ज डॉलर्सच्या लवचिकता आणि शाश्वतता सुविधेवर (RSF) भारताने मतदानातून अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने आज जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. आपल्या अधिकृत निवेदनात, भारताने मागील IMF कर्जांबाबत पाकिस्तानच्या इतिहासाबाबत आणि "राज्य-प्रायोजित सीमापार दहशतवादासाठी" निधीचा गैरवापर होण्याची शक्यता याबाबत महत्त्वपूर्ण चिंता व्यक्त केल्या आहेत.

१९८९ पासून गेल्या ३५ वर्षांपैकी २८ वर्षांत पाकिस्तानने IMF कडून कर्ज घेतले आहे, याकडे निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षांतच पाकिस्तानने चार वेगवेगळे IMF कार्यक्रम सुरू केले आहेत.

"जर मागील कार्यक्रमांमुळे चांगले व्यापक-आर्थिक धोरण वातावरण निर्माण झाले असते, तर पाकिस्तानने निधीकडे आणखी एका मदत कार्यक्रमासाठी संपर्क साधला नसता," असे भारतीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. "पाकिस्तानच्या बाबतीत IMF कार्यक्रम रचनांची प्रभावीता किंवा त्यांचे निरीक्षण किंवा पाकिस्तानने त्यांची अंमलबजावणी याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

भारताच्या चिंता आर्थिक बाबींपलीकडे गेल्या आणि त्यात प्रशासनाचे मुद्दे, विशेषतः आर्थिक बाबींमध्ये पाकिस्तानी लष्कराची भूमिका यांचा समावेश होता. निवेदनात असे म्हटले आहे की "आर्थिक बाबींमध्ये पाकिस्तानी लष्कराचा खोलवर रुजलेला हस्तक्षेप धोरणात फेरबदल आणि सुधारणांना उलट करण्याचा धोका निर्माण करतो." त्यात २०२१ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे ज्यात लष्करी-संबंधित व्यवसायांना "पाकिस्तानातील सर्वात मोठा समूह" म्हणून वर्णन केले आहे आणि पाकिस्तानच्या विशेष गुंतवणूक सुविधा परिषदेत सैन्याच्या सध्याच्या प्रमुख भूमिकेचे वर्णन केले आहे.

IMF निधी दहशतवादाला पाठिंबा देण्यासाठी वळवला जाण्याची शक्यता भारतासाठी विशेष चिंतेची बाब होती. "सीमापार दहशतवादाला निरंतर पाठिंबा देणे हे जागतिक समुदायासाठी एक धोकादायक संदेश पाठवते, निधी संस्था आणि देणगीदारांना प्रतिष्ठेच्या जोखमींना सामोरे जाते आणि जागतिक मूल्यांची थट्टा करते," असे भारताच्या निवेदनात म्हटले आहे.

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदतीचा गैरवापर होण्याची शक्यता याबाबत इतर अनेक सदस्य देशांनी भारताच्या चिंता व्यक्त केल्या असल्या तरी, "IMF चा प्रतिसाद प्रक्रियात्मक आणि तांत्रिक औपचारिकतांनी बांधलेला आहे," असेही मंत्रालयाने नमूद केले. भारताने याचे वर्णन "जागतिक वित्तीय संस्थांद्वारे पाळल्या जाणार्‍या प्रक्रियांमध्ये नैतिक मूल्यांना योग्य विचार दिला जावा याची तातडीची गरज अधोरेखित करणारी एक गंभीर त्रुटी" असे केले.

भारताच्या आक्षेपांना न जुमानता, IMF ने कर्ज कार्यक्रमांचा आढावा घेतला आणि भारताच्या निवेदनांची आणि मतदानातून अनुपस्थित राहण्याची नोंद घेतली.
हा विकास दोन शेजारी अण्वस्त्रसंपन्न देशांमधील चालू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर झाला आहे, भारताने पाकिस्तानवर या प्रदेशातील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप वारंवार केला आहे - पाकिस्तानने नेहमीच नाकारलेले आरोप.

पाकिस्तानचे अर्थव्यवस्था उच्च महागाई, कमी परकीय चलन साठा आणि मोठ्या प्रमाणात बाह्य कर्जबोझ यासह महत्त्वपूर्ण आव्हानांना तोंड देत आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत महत्त्वपूर्ण आहे.