Census 2027 : जनगणना आणि जातीनिहाय जनगणनासंदर्भात केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी

गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, जनगणनेचा संदर्भ दिनांक १ मार्च २०२७ असेल, लडाख केंद्रशासित प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या बर्फाच्छादित भागांसाठी हा दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६ असेल.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसंख्या जनगणनेची अधिसूचना जारी केली आहे, जी २०२७ मध्ये घेतली जाईल.
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, "जनगणना कायदा १९४८ च्या कलम तीन अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि २६ मार्च २०१८ रोजी गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या दबावाखाली, केंद्र सरकारने घोषित केले आहे की भारताची लोकसंख्या जनगणना २०२७ मध्ये घेतली जाईल." 

जनगणनेचा संदर्भ दिनांक १ मार्च २०२७ असेल, लडाख केंद्रशासित प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या बर्फाच्छादित भागांसाठी हा दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६ असेल.

१५ जून रोजी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्लीत एका बैठकीत केंद्रीय गृह सचिव, भारताचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि जनगणना आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह येऊ घातलेल्या जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला. 

एक्स वरील एका पोस्टमध्ये माहिती देताना अमित शहा म्हणाले, "वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह १६ व्या जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला. उद्या, जनगणनेची राजपत्र अधिसूचना जारी केली जाईल. जनगणनेत प्रथमच जातीनिहाय गणना समाविष्ट असेल. ३४ लाख गणक आणि पर्यवेक्षक आणि सुमारे १.३ लाख जनगणना कर्मचारी अत्याधुनिक मोबाईल डिजिटल गॅझेट्ससह ही कार्यवाही करतील.

"जनगणना दोन टप्प्यात घेतली जाईल. पहिल्या टप्प्यात, घर यादीकरण ऑपरेशन (HLO), प्रत्येक घरातील राहणीमान, मालमत्ता आणि सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल.

त्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात, लोकसंख्या गणना (PE), प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर माहिती गोळा केली जाईल. जनगणनेत जातीनिहाय गणना देखील केली जाईल.

जनगणना कार्यक्रमांसाठी, सुमारे ३४ लाख गणक आणि पर्यवेक्षक आणि सुमारे १.३ लाख जनगणना कर्मचारी तैनात केले जातील. ही सुरुवातीपासूनची १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना आहे.

येणारी जनगणना मोबाईल अॅप्लिकेशन्स वापरून डिजिटल पद्धतीने घेतली जाईल. लोकांना स्वयं-गणनेची तरतूद देखील उपलब्ध करून दिली जाईल.

संकलन, प्रसारण आणि संग्रहणाच्या वेळी डेटा सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अतिशय कठोर डेटा सुरक्षा उपाययोजना केल्या जातील.