IAS Officer: IAS अधिकारी IPS, IFS वर वर्चस्व गाजवतात: सर्वोच्च न्यायालय

IAS Officer: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे की भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी अनेकदा भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकाऱ्यांवर आपले वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतात. 

नवी दिल्ली (ANI): सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे की भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी अनेकदा भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकाऱ्यांवर आपले वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतात.
हे निरीक्षण क्षतिपूरक वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (CAMPA) निधीच्या गैरवापराच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आले, जो वनीकरण आणि वनसंपत्तीच्या संवर्धनासाठी आहे. 
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की, सरकारी वकील आणि न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या अनुभवावरून, IAS अधिकारी IFS आणि IPS अधिकाऱ्यांवर वर्चस्व गाजवतात.
न्यायमूर्ती गवई यांच्या मते, IAS अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व गाजवण्याचे हे प्रवृत्ती सर्व राज्यांमध्ये एक सातत्यपूर्ण समस्या आहे, ज्यामुळे IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होते. 
"तीन वर्षे सरकारी वकील आणि २२ वर्षे न्यायाधीश म्हणून माझ्या अनुभवात, मी तुम्हाला सांगू शकतो की IAS अधिकारी IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांवर आपले वर्चस्व गाजवू इच्छितात... सर्व राज्यांमध्ये नेहमीच संघर्ष असतो... IPS आणि IFS मध्ये नेहमीच मनात खदखद असते की ते एकाच संवर्गाचे भाग असताना, IAS त्यांना वरिष्ठ म्हणून का वागवतात," असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.
पुढे, सर्वोच्च न्यायालयाने CAMPA निधीचा वापर आयफोन आणि लॅपटॉप खरेदीसारख्या गैर-अनुज्ञेय क्रियाकलापांसाठी केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला आश्वासन दिले की ते अधिकाऱ्यांमधील अशा अंतर्गत संघर्षांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करतील.
खंडपीठाने म्हटले आहे की "CAMPA निधीचा वापर हिरवाई वाढवण्यासाठी केला जावा" आणि गैर-अनुज्ञेय क्रियाकलापांसाठी त्याचा वापर केल्याबद्दल आणि व्याज जमा न केल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, खंडपीठाने संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
क्षतिपूरक वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (CAMPA) हे भारताच्या पर्यावरणीय धोरण चौकटीचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश देशाच्या विकासाच्या गरजा आणि त्याच्या वनसंपत्तीच्या संवर्धनाच्या अनिवार्यतेमध्ये समतोल राखणे आहे.