Cotton Import Duty : कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क सवलतीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
सार
केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क (कस्टम ड्युटी) सवलतीला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे देशांतर्गत कापड उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई : केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क (कस्टम ड्युटी) सवलतीला आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आता ही सवलत ३१ ऑक्टोबरऐवजी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहील. देशांतर्गत कापड उद्योगाला कच्चा माल सहज मिळावा आणि त्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा, या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ३० ऑक्टोबर रोजी 'अधिसूचना क्रमांक ३५/२०२६-कस्टम्स' जारी करून या मुदतवाढीची घोषणा केली. यासाठी ३० मे २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या जुन्या अधिसूचनेत बदल करण्यात आला आहे.
ही नवीन अधिसूचना सीमाशुल्क कायदा, १९६२ च्या कलम २५(१) आणि वित्त कायदा, २०२१ च्या कलम १२४ अंतर्गत काढण्यात आली आहे. "सार्वजनिक हितासाठी हा निर्णय घेणे आवश्यक होते," असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.या बदलानुसार, जुन्या अधिसूचनेतील '३१ ऑक्टोबर २०२६' ही तारीख बदलून त्याजागी '३१ डिसेंबर २०२६' करण्यात आली आहे. त्यामुळे सवलतीचा कालावधी दोन महिन्यांनी वाढला आहे.
या मुदतवाढीमुळे कापड आणि गारमेंट उद्योगाचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे उत्पादक आणि ग्राहक दोघांनाही दिलासा मिळेल. तसेच, देशांतर्गत बाजारात कापसाची उपलब्धता वाढेल. विशेषतः कच्च्या मालावर अवलंबून असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) याचा मोठा फायदा होणार आहे.
बाजारात कापसाचा पुरवठा सुरळीत राहिल्याने संपूर्ण टेक्सटाईल व्हॅल्यू चेनवरील खर्चाचा ताण कमी होईल. उत्पादनासाठी कच्चा माल वेळेवर मिळत राहिल्याने कापड उत्पादकांना, विशेषतः छोट्या उद्योजकांना भक्कम आधार मिळेल.
कापड उद्योगाच्या गरजा आणि देशांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित, या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखत उत्पादकांचा खरेदी खर्च आटोक्यात ठेवणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.भारताच्या राजपत्रात (गॅझेट) प्रसिद्ध झालेल्या ३० मे २०२६ च्या 'अधिसूचना क्रमांक १९/२०२६-कस्टम्स' मध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळामार्फत (CBIC) ही ताजी अधिसूचना जारी केली आहे.