FASTag नियम २०२५: नवीन नियमांनुसार टोलवर कडक कारवाई
FASTag चे नवीन नियम १७ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू होतील ज्यामुळे ब्लॅकलिस्ट आणि कमी बॅलन्स असलेल्या वाहनांना प्रवेश मिळणार नाही. NPCI च्या या निर्णयामुळे डिजिटल टोल संकलन प्रणाली मजबूत होईल.
FASTag नियम २०२५: FASTag द्वारे टोल पेमेंट करणाऱ्या वाहन मालकांसाठी एक महत्त्वाचा अपडेट आला आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने FASTag नियम २०२५ मध्ये बदल केले आहेत, जे १७ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू होतील. नवीन नियमांनुसार कमी बॅलन्स, ब्लॅकलिस्ट आणि प्रलंबित KYC असलेल्या वाहनांना टोल प्लाझावरून प्रवेश मिळणार नाही.
FASTag चे नवीन नियम: हे बदल लागू होतील
१. ब्लॅकलिस्ट, कमी बॅलन्स किंवा हॉटलाइनमध्ये असलेली वाहने टोल पार करू शकणार नाहीत
जर एखाद्या गाडीच्या FASTag खात्यात ६० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ कमी बॅलन्स असेल तर त्याला टोल प्लाझावर प्रवेश मिळणार नाही.
ब्लॅकलिस्टिंगचे कारण अपुरे बॅलन्स, प्रलंबित KYC किंवा वाहनाच्या चेसिस नंबर आणि नोंदणी क्रमांकातील फरक असू शकतो.
जर एखाद्या वाहनाचा FASTag स्टेटस १० मिनिटांच्या आत सक्रिय झाला नाही तर त्याचे व्यवहार रद्द केले जातील.
२. एरर कोड १७६ आणि दुप्पट टोल शुल्काचा नियम
नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या FASTag चा स्टेटस निष्क्रिय, ब्लॅकलिस्ट किंवा कमी बॅलन्स असेल, तर टोल व्यवहार एरर कोड १७६ सह नाकारला जाईल.
अशा वाहनांना सरकारी नियमांनुसार दुप्पट टोल शुल्क भरावे लागेल.
नवीन नियमांचा उद्देश
FASTag प्रणालीत बदल करण्याचा उद्देश टोल प्लाझावरील गर्दी कमी करणे आणि केवळ वैध FASTag लाच प्रवेश देणे आहे.
डिजिटल व्यवहारांमध्ये सुधारणा होईल.
टोलवर लागणारा वेळ कमी होईल.
वाहनचालकांना आगाऊ बॅलन्स आणि KYC अपडेट ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
लाइफटाइम हायवे पास: १५ वर्षांसाठी एकरकमी पेमेंटवर टोल फ्री प्रवास
FASTag च्या बॅलन्स आणि वारंवार रिचार्जच्या त्रासापासून मुक्तता मिळवण्यासाठी सरकार लाइफटाइम हायवे पास आणण्याची योजना आखत आहे.
वाहन मालकांना ₹३०,००० चा एकरकमी भरणा करावा लागेल, ज्यामुळे ते १५ वर्षांपर्यंत कोणत्याही टोल अडथळ्याशिवाय महामार्गावर प्रवास करू शकतील.
अल्पकालीन वापरकर्त्यांसाठी ₹३,००० चा वार्षिक पास देखील आणला जाऊ शकतो.
यामुळे डिजिटल टोल पेमेंटमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि वाहनचालकांना वारंवार टोल भरण्याच्या त्रासापासून सुटका मिळेल.