EPFO लवकरच UPI चा वापर करणार, क्लेम सेटल&पेन्शनधारकांसाठी पेन्शन काढणे सोपे होणार: कामगार आणि रोजगार सचिव सुमिता डावरा
सार
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (EPFO) लवकरच UPI चा वापर सुरु होणार, ज्यामुळे क्लेम लवकर सेटल होतील. तसेच, पेन्शनधारकांसाठी पेन्शन काढणे सोपे होणार आहे.
नवी दिल्ली (ANI): कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) दाव्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी UPI चा वापर करणार आहे. यामुळे कार्यक्षमता वाढेल आणि व्यवहार जलद होतील, असे कामगार आणि रोजगार सचिव सुमिता डावरा यांनी सोमवारी सांगितले. ANI सोबत बोलताना, डावरा म्हणाल्या की EPFO मध्ये सध्या सुमारे ७.५ कोटी सक्रिय सदस्य आहेत जे त्यांचे PF खाते राखतात आणि त्यांच्या पेन्शनमध्ये योगदान देतात. "आम्ही या संदर्भात महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. १ लाख रुपयांपर्यंतचे दावे स्वयंचलित केले आहेत, स्व-सुधारणा यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे आणि अनावश्यक प्रक्रिया काढून टाकल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, आम्ही डेटाबेस एकत्रित केले आहेत, ज्यामुळे दावा प्रक्रिया फक्त तीन दिवसांवर आली आहे," असे त्या म्हणाल्या.
डावरा पुढे म्हणाल्या की, EPFO ने प्रथमच केंद्रीकृत डेटाबेस तयार केला आहे. "आमचे पुढील पाऊल म्हणजे UPI चा प्रणालीमध्ये समावेश करणे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून आम्हाला याबाबत सूचना मिळाल्या आहेत आणि आम्ही EPFO ला विचार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. आवश्यक चाचणी केल्यानंतर, आम्हाला मे अखेरपर्यंत EPFO दाव्यांसाठी UPI फ्रंटएंड सुरू करणे अपेक्षित आहे. यामुळे सर्व सदस्यांना फायदा होईल, कारण ते त्यांचे EPFO खाते थेट UPI इंटरफेसमध्ये पाहू शकतील आणि ऑटो-क्लेम करू शकतील. ग्राहक पात्र असल्यास, मंजुरी प्रक्रिया त्वरित होईल, त्यांच्या खात्यात त्वरित पैसे जमा होतील," असे त्यांनी सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, केंद्रीकृत डेटाबेस स्थिर होण्यासाठी सुमारे दोन ते तीन आठवडे लागतील, त्यानंतर UPI इंटिग्रेशनसाठी फ्रंटएंड तयार केले जाईल.
पेन्शन सुधारणांवर डावरा म्हणाल्या, “EPFO मध्ये ७८ लाख पेन्शनधारक आहेत आणि पूर्वी पेन्शन वितरणासाठी काही बँकाच निश्चित केल्या होत्या. गेल्या वर्षी, आम्ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून सल्ला घेतला आणि आता आम्ही केंद्रीकृत पेन्शन प्रणाली लागू केली आहे. यामुळे पेन्शनधारकांना फायदा होत आहे कारण ते आता कोणत्याही बँकेतून पेन्शन घेऊ शकतात.”
सरकारच्या रोजगार आधारित प्रोत्साहन (ELI) योजनेवर प्रकाश टाकतांना डावरा म्हणाल्या, "अर्थसंकल्पात घोषित केलेले प्रोत्साहन या वेळी १०,००० कोटी रुपयांवरून २०,००० कोटी रुपये करण्यात आले आहे. या ऐतिहासिक तरतुदीचा फायदा नव्याने कामाला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांपासून ते सध्याच्या कामगारांपर्यंत सर्वांना होईल. सरकारने हे देखील सुनिश्चित केले आहे की प्लॅटफॉर्म कामगारांना आरोग्य विमा संरक्षण मिळावे, त्यांचे सर्व शुल्क ऑनलाइन PMJAY योजनेत समाविष्ट केले जातील."