DRDO, DPSUs आणि खाजगी क्षेत्र 'आत्मनिर्भरते'साठी एकत्र

भारतीय हवाई दलाच्या क्षमता वाढवण्यासाठी संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी सादर केलेल्या अहवालात DRDO, DPSUs आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्यावर भर देण्यात आला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या शिफारशींचे वेळेत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नवी दिल्ली: भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) क्षमता वाढवण्यासाठी सक्षम समितीच्या अहवालात, संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी सोमवारी सादर केला, प्रमुख क्षेत्रांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे आणि हवाई दलाच्या "इच्छित क्षमता वाढवण्याच्या उद्दिष्टांसाठी" अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन अंमलबजावणीसाठी शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
सिंह यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना अहवाल सादर केला. 
संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, अहवालात संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSUs) आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) सोबत वाढत्या खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाची वकिली करताना एरोस्पेस क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेला बळकटी देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. 
समितीच्या कार्याचे कौतुक करताना, राजनाथ सिंह यांनी शिफारशींचे वेळेत पालन करण्याचे निर्देश दिले.
संरक्षण मंत्री सिंह यांच्या निर्देशानुसार समितीची स्थापना करण्यात आली होती, जिथे प्रमुख मुद्द्यांचे परीक्षण करणे आणि "स्पष्ट कृती योजना" तयार करणे हे काम होते. 
या समितीचे अध्यक्षपद संरक्षण सचिव होते आणि त्यात हवाई दलाचे उपप्रमुख, सचिव (संरक्षण उत्पादन), सचिव, संरक्षण संशोधन आणि विकास विभाग आणि DRDO चे अध्यक्ष आणि DG अॅक्विझिशन सदस्य म्हणून होते, तर हवाई दलाचे उपप्रमुख सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत होते. 
आज सकाळी, संरक्षण मंत्र्यांनी नवी दिल्ली येथे सशस्त्र सेना ध्वज दिन सामाजिक जबाबदारी (AFFD CSR) परिषदेत बोलताना लोकांना सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या कल्याणासाठी मनापासून योगदान देण्याचे आवाहन केले, ते प्रत्येक नागरिकाचे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याचे म्हटले.
राजनाथ सिंह म्हणाले की, भारताचे सैनिक नेहमीच सीमेवर कठीण परिस्थितीत दृढ, सतर्क आणि तत्पर असतात जेणेकरून देशाला सर्व प्रकारच्या धोक्यांपासून धैर्य आणि तत्परतेने वाचवता येईल."जरी सरकार भारताचे सुरक्षा उपकरणे मजबूत करण्यासाठी आणि त्याच्या सैनिकांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध असले तरी, पुढे येऊन त्यांना सर्वतोपरी मदत करणे ही राष्ट्राची सामूहिक जबाबदारी आहे," सिंह म्हणाले.
त्यांनी असे म्हटले की CSR म्हणजे दोन टक्के योगदान नाही; हा शूर सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबतचा हृदयाचा संबंध आहे.