Rahul Gandhi FIR : 'दलितांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न', डी. के. शिवकुमार यांचा भाजपवर हल्लाबोल
सार
हल्द्वानीतील 'शुद्धीकरण' विधीवर राहुल गांधींनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल त्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला आहे. हा दलितांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली आहे.
मुंबई : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर एका वक्तव्याप्रकरणी एफआयआर दाखल झाला आहे. यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी जोरदार टीका केली आहे. हल्द्वानीच्या रामलीला मैदानावर झालेल्या कथित 'शुद्धीकरण' विधीवर राहुल गांधींनी भाष्य केलं होतं. त्यानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. दलितांचा आणि समाजातील इतर घटकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं शिवकुमार म्हणाले.
डी. के. शिवकुमार राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ
पत्रकारांशी बोलताना शिवकुमार म्हणाले की, लोकशाहीत समाजातील वेगवेगळ्या घटकांशी संबंधित मुद्द्यांवर बोलण्याचा राहुल गांधींना पूर्ण अधिकार आहे. त्यांच्या वक्तव्यावरून एफआयआर दाखल करण्यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
"आपला देश एक मोठी लोकशाही आहे. लोकशाहीत जात, धर्म आणि माणुसकी जपण्यासारखे अनेक मुद्दे असतात. जे काही चुकीचं झालं आहे, ते एफआयआरद्वारे दुरुस्त केलं पाहिजे, यासाठी राहुल गांधी दबाव टाकत आहेत," असं ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री शिवकुमार पुढे म्हणाले, "राहुल गांधी देशातील दलितांसाठी आणि त्यांच्या आत्मसन्मानासाठी आवाज उठवत आहेत, म्हणून भाजप त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करत आहे. यातून तुम्ही विरोधी पक्षाला एक संदेश देत आहात. त्यांना बोलण्याचा, आवाज उठवण्याचा आणि समाजातील सर्व घटकांच्या पाठीशी उभं राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे."
"त्यामुळे तुम्ही त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहात. या वृत्तीमुळे मला वाटतं की या देशात लोकशाही जिवंत नाही. हे खूप दुर्दैवी आहे," असंही ते म्हणाले.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
याआधी, नैनिताल पोलिसांनी सांगितलं होतं की, राहुल गांधींविरोधात दाखल झालेल्या एफआयआरची चौकशी सुरू आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ८ ऑगस्ट रोजी हल्द्वानीतील रामलीला मैदानावर झालेल्या सभेच्या ठिकाणी कथित 'शुद्धीकरण' विधी करण्यात आला होता. त्यावर राहुल गांधींनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल हा एफआयआर दाखल झाला आहे.
पोलिसांनी एएनआयला दिलेल्या माहितीनुसार, "सध्या एफआयआरमध्ये उपलब्ध असलेले कागदपत्र आणि तथ्यं तपासली जात आहेत."
हा वाद तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा २०२७ च्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हल्द्वानीच्या रामलीला मैदानावर काँग्रेसची सभा झाली. या सभेनंतर एका उजव्या विचारसरणीच्या गटाच्या सदस्यांनी त्या ठिकाणी 'शुद्धीकरण' विधी केला. यावर काँग्रेस नेत्यांनी टीका केली आणि हा 'अस्पृश्यते'चा प्रकार असल्याचा आरोप केला.
खर्गे यांनी हा मुद्दा राज्यसभेतही उचलला होता. आपण दलित नेते असल्यामुळेच हा विधी करण्यात आला का, आणि लोकशाहीत अशा गोष्टींना स्थान आहे का, असा सवाल त्यांनी केला होता.
हल्द्वानीतील 'शुद्धीकरण यज्ञा'बद्दल केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी ३० ऑगस्ट रोजी राहुल गांधींविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. वाल्मिकी समाजाचे सदस्य अमित कुमार यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई झाली. राहुल गांधींच्या वक्तव्यामुळे अनुसूचित जाती (SC) समाजाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
पोलिसांनी या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम १९६ सह अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) आणि ३(१)(यू) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.