
मुंबई : दिल्लीच्या जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनात एक हाय-व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना घेऊन जाणाऱ्या पोलिसांच्या बसची चावी एका महिलेने हिसकावून घेतली आणि ती तिथून पसार झाली. राजधानीत सुरू असलेल्या या तणावपूर्ण आंदोलनातील हा अजब प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला असून, सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना घेऊन ही बस आंदोलनस्थळावरून निघण्याच्या तयारीत होती. तेवढ्यात या महिलेने शिताफीने बसची चावी काढली आणि ती पळून गेली. चावी नसल्याने बस जागेवरच अडकून पडली. त्यानंतर इतर आंदोलक या बसला मागून धक्का मारत असल्याचा आणखी एक व्हिडिओही इंटरनेटवर फिरत आहे.
हा व्हायरल व्हिडिओ इथे पाहा:
🚨Surgical Strike on Delhi Police Near Jantar Mantar 🚨
This girl somehow stole the Key of the bus which was detaining protestors.
She is a Hero 😅🫡 https://t.co/rjDgbJTisN
— 👑Che_ಕೃಷ್ಣ🇮🇳💛❤️ (@ChekrishnaCk) October 5, 2026
मतदार यादीतील बदलांच्या विरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतरवर हे आंदोलन सुरू होतं. आंदोलक जंतरमंतरकडे कूच करत असताना मध्य दिल्लीत मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली आहे. काहींनी या महिलेचं कौतुक केलंय, कारण तिने आंदोलकांना घेऊन जाण्यापासून पोलिसांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. तर दुसरीकडे, पोलिसांच्या गाडीची चावी पळवल्याने तिच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते का, असा सवालही काही युजर्स विचारत आहेत. अर्थात, या महिलेवर पुढे काही गुन्हा दाखल झाला की नाही, हे या व्हिडिओवरून स्पष्ट होत नाही.
जंतरमंतरवर रविवारी झालेल्या या आंदोलनात तणाव चांगलाच वाढला होता. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या झटापटीत सुमारे १५ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले असून जवळपास ११० जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. पोलीस परिसर रिकामा करण्याचा प्रयत्न करत असताना आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले आणि ताब्यात घेतलेल्यांना नेणाऱ्या बसेसही अडवल्या.
मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणावरून (Special Intensive Revision) सध्या मोठा राजकीय वाद सुरू आहे आणि त्यातूनच ही आंदोलनं पेटली आहेत. विरोधी पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांनी यावर जाब विचारत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. मात्र, आपले आदेश हे प्रस्थापित कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच असल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.