
मुंबई : दिल्ली पोलिसांनी १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) प्रस्तावित आंदोलनाबाबत कडक इशारा दिला आहे. राजधानीत सध्या कलम १६३ लागू आहे, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची गर्दी करणे बेकायदेशीर मानले जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
डीसीपी सृष्टी पांडे यांनी सांगितले की, निर्बंध लागू असेपर्यंत जंतरमंतर किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन करण्यास परवानगी नाही. विनापरवाना गर्दी केल्यास पोलीस कायदेशीर कारवाई करतील, असा इशारा त्यांनी दिला. "सध्या कलम १६३ लागू आहे, याचा अर्थ जंतरमंतर किंवा इतर कुठेही आंदोलनाला परवानगी नाही. कोणतीही गर्दी बेकायदेशीर मानली जाईल आणि आम्हाला त्यावर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावीच लागेल," असे पांडे म्हणाल्या.
या प्रस्तावित आंदोलनात लोकांनी सहभागी होऊ नये, असे आवाहन डीसीपींनी केले आहे. स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यास त्यांनी सांगितले. "मी आंदोलकांना विनंती करते की त्यांनी अशा बेकायदेशीर गर्दीत सहभागी होऊ नये. कृपया स्वतःच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्या. तसेच, तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेचाही विचार करा," असे त्या म्हणाल्या.
विनापरवाना आंदोलनात सहभागी झाल्यास त्याचे दूरगामी कायदेशीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशाराही पांडे यांनी दिला. ज्यांना आपले प्रश्न मांडायचे आहेत, त्यांनी योग्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
१० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या CJP च्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा देण्यात आला आहे. निर्बंध लागू असेपर्यंत गर्दी केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, याचा दिल्ली पोलिसांनी पुनरुच्चार केला आहे.
याआधी, २० जुलै रोजी नवी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचा तपास दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने सुरू केला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांखाली याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्हे शाखेच्या सूत्रांनुसार, आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराला जबाबदार असलेल्यांच्या भूमिकेवर या तपासात लक्ष केंद्रित केले जाईल. CJP ने संसदेवर मोर्चा काढण्याची हाक दिल्यानंतर, हा हिंसाचार पूर्वनियोजित होता का आणि आंदोलनस्थळी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक घुसले होते का, याची विशेष चौकशी केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम (FRS) डेटाद्वारे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या २,८७३ संशयितांची ओळख पटवली आहे. या संशयितांचीही चौकशी केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, दिल्ली पोलिसांनी जुलै महिन्यातील हिंसाचाराशी संबंधित १७ एफआयआर आधीच रद्द केले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गुन्हे शाखा आता विशेषतः पोलीस कर्मचाऱ्यांवरील कथित हल्ले, तोडफोड आणि पोलिसांच्या वाहनांसह सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान यांसारख्या हिंसाचाराच्या घटनांचा तपास करेल.