दिल्ली-एनसीआरच्या रस्त्यांवरील भटके कुत्रे हटविण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीच्या रस्त्यांवरुन भटके कुत्रे हटवून त्यांना शेल्टर होम देण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. 

नवी दिल्ली : शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतून आणि एनसीआरमधून भटक्या कुत्र्यांना कायमस्वरूपी शेल्टर होममध्ये हलवण्याच्या आधीच्या आदेशावर स्थगिती दिली. हा आदेश आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत होता.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजनिया यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा तो निर्णय थांबवला. आधीच्या आदेशात प्रशासनाला लवकरात लवकर सर्व भागांमधून भटक्या कुत्र्यांना पकडून आश्रयस्थळी हलवण्याचे निर्देश दिले होते.

तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास बंदी घातली आहे. तसेच नियम मोडल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.

आधीच्या आदेशाला प्राणी कल्याण संघटनांनी विरोध केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की विद्यमान आश्रयस्थळे अपुरे व अयोग्य आहेत. तसेच कायदेशीर आणि मानवतावादी तोडगा म्हणजेच प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम, ज्यात कुत्र्यांचे निर्बीजकरण व लसीकरण करून त्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत सोडले जाते, हाच योग्य मार्ग आहे.

कडक कारवाईचा इशारा

आधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात अडथळा आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता. यानंतर देशभरात व्यापक निदर्शने झाली आणि श्वानप्रेमींनी निषेध मोर्चे काढले. १४ ऑगस्ट रोजी न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. या प्रकरणावरील निर्णय खंडपीठाने राखून ठेवला होता, जो शुक्रवार, २२ ऑगस्ट रोजी देण्यात आला.

सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण

सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीचे शुक्रवारी सकाळी १० वाजल्यापासून नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विविध स्वयंसेवी संस्थांकडून थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने म्हटले होती की दिल्ली-एनसीआरमध्ये भटक्या कुत्र्यांची संपूर्ण समस्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा परिणाम आहे, ज्यांनी कुत्र्यांच्या नसबंदी आणि लसीकरणाशी संबंधित प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहे.

दररोज सुमारे १०,००० प्रकरणे समोर येतील

दिल्ली सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की २०२४ मध्ये भारतात कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे ३७.१५ लाख प्रकरणे नोंदवली जातील, म्हणजेच दररोज सरासरी १०,००० प्रकरणे. त्यांनी असेही सांगितले होते की जागतिक आरोग्य संघटनेने गेल्या वर्षी भारतात कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे होणाऱ्या मृत्यूच्या ३०५ प्रकरणांची नोंद केली होती.

निर्देशांना स्थगिती देण्याचा आग्रह

अनेक संघटनांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी विशेष खंडपीठाला दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या काही निर्देशांना स्थगिती देण्याची विनंती केली होती.