Delhi High Court: जंतरमंतरवर आंदोलनाला सरसकट बंदी का? हायकोर्टाचा दिल्ली पोलिसांना सवाल

दिल्ली: क्षत्रिय करणी सेनेला २० सप्टेंबर रोजी जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यास दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली. यावर दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी पोलिसांना फटकारले असून सरसकट बंदी कशी घालू शकता, असा सवाल केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला होणार आहे.

दिल्ली: दिल्ली हायकोर्टाने गुरुवारी दिल्ली पोलिसांना चांगलाच खडा सवाल केला. क्षत्रिय करणी सेनेला जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यासाठी पोलिसांनी थेट परवानगी का नाकारली, अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. आरक्षण धोरण आणि UGC (उच्च शिक्षण संस्थांमधील समानतेची जाहिरात) नियम, २०२६ च्या विरोधात करणी सेनेने २० सप्टेंबर रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत आंदोलनाची हाक दिली आहे.

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अटी घालून किंवा दुसरा एखादा पर्याय देण्याऐवजी तुम्ही थेट परवानगीच कशी नाकारू शकता? "तुम्ही अर्ज फेटाळला? का? असा आदेश कसा काढता येईल? केवळ काही लोक जमा होतील अशी भीती वाटत असल्यामुळे तुम्ही असा निर्णय कसा घेऊ शकता?" असे कोर्टाने म्हटल्याचे 'बार अँड बेंच'ने दिले आहे.

करणी सेनेचे अध्यक्ष राज शेखावत यांनी पोलिसांच्या या निर्णयाला आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, पोलिसांनी सुरुवातीला परवानगी देण्याचे संकेत दिले होते. पण नंतर अपेक्षेपेक्षा जास्त गर्दी जमेल, असे कारण देत त्यांनी परवानगी नाकारली.

दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि आंदोलनांच्या नियमांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जंतरमंतर हा एक संवेदनशील भाग आहे. याआधी इतर गटांनाही तिथे परवानगी नाकारण्यात आली होती. तसेच, सोशल मीडियावरील चर्चा आणि अपेक्षित गर्दी पाहता सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

अर्जांचा घटनाक्रम, नकार आणि कोर्टाचे निर्देश

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सरकारला विचारले, "अशी सरसकट बंदी कशी असू शकते? जर तुम्हाला काही निर्बंध घालायचे असतील, तर ते स्पष्ट करा."

शर्मा यांनी आंदोलनासाठी पर्यायी जागेचा विचार केला जाऊ शकतो असे सुचवले. तर दुसरीकडे, सुरक्षेच्या कारणास्तव काही योग्य निर्बंध लादून परवानगी देता येईल का, याबाबत कोर्टाने पोलिसांना विचारणा केली.

या संघटनेने सर्वात आधी ६ सप्टेंबर रोजी जंतरमंतरवर आंदोलनासाठी परवानगी मागितली होती. पण ब्रिक्स (BRICS) परिषदेच्या तयारीचे कारण देत दिल्ली पोलिसांनी २८ ऑगस्टला तो अर्ज फेटाळला. त्यानंतर हायकोर्टाने संघटनेला तारखेत बदल करण्यास सांगितल्यावर त्यांनी २० सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली.

सुरक्षेचा प्रश्न आणि सोशल मीडियावरील चिंता

७ सप्टेंबर रोजी कोर्टाने पोलिसांना नव्या अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, आवश्यकतेनुसार अटी घालता येतील असेही स्पष्ट केले होते. मात्र, पोलिसांनी पुन्हा अर्ज फेटाळल्याने हे प्रकरण पुन्हा कोर्टात पोहोचले. गुरुवारच्या सुनावणीत कोर्टाने पोलिसांना काही निर्बंधांसह पर्यायी जागेची चाचपणी करण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

२० जुलै रोजी जंतरमंतरवर 'नीट' (NEET) परीक्षेविरोधात झालेल्या आंदोलनात हिंसाचार पाहायला मिळाला होता. याच पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी या जागेला संवेदनशील म्हटले आहे. दुसरीकडे, करणी सेनेने त्यांचे काही सोशल मीडिया अकाउंट्स सस्पेंड केल्याचा आरोप केला आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप अकाउंट्सवर कारवाई झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, त्यांचे इन्स्टाग्राम अकाउंट नंतर पूर्ववत करण्यात आले.

आरक्षण धोरणांना विरोध करणे आणि UGC चे २०२६ चे नियम मागे घेण्याची मागणी करणे, हा या प्रस्तावित आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे. आता अटींसह किंवा पर्यायी जागेवर या आंदोलनाला परवानगी मिळणार का, हे कोर्टाच्या पुढील सुनावणीत स्पष्ट होईल.