लोधी गार्डनमध्ये दिल्ली CM रेखा गुप्ता आणि भाजप नेत्यांची हजेरी

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आणि इतर भाजप नेत्यांनी लोधी गार्डनमध्ये स्प्रिंग फेस्टिव्हलमध्ये भाग घेतला. महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक मदतीसाठी दिल्ली सरकारने उचललेले पाऊल.

नवी दिल्ली [भारत], (एएनआय): दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री प्रवेश वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आणि इतर भाजप नेते यांनी रविवारी लोधी गार्डनमध्ये स्प्रिंग फेस्टिव्हलमध्ये भाग घेतला. या फेस्टिव्हलमध्ये बोलताना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या, “धन्यवाद. लोधी गार्डनमध्ये तुमच्यासोबत बोलताना खूप आनंद होत आहे. तुमची मतं ऐकणं ही माझी जबाबदारी आहे; मी जेवढं ऐकेन, तेवढाच त्याचा प्रभाव जास्त असेल. बजेट आणि विकासासाठी तुमचे विचार सांगा. आमच्या आदरणीय सहभागी लोकांचे मी कौतुक करते.”

"मी तुम्हाला खात्री देते की तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करू. तुमच्या सूचना सांगा, आणि आम्ही त्यावर कार्यवाही करू. दिल्लीला विकसित आणि चांगलं शहर बनवण्यासाठी आमची टीम पूर्णपणे तयार आहे. आमचं ध्येय आहे ग्रीन, विकसित दिल्ली, सुधारित दिल्ली, स्वच्छ आणि सुरक्षित दिल्ली, आणि यासाठी आम्ही शक्य ते सर्व बदल करत आहोत," असं गुप्ता म्हणाल्या. शनिवारी, दिल्ली सरकारने महिला समृद्धी योजना (Mahila Samridhi Yojna) या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली, या योजनेअंतर्गत दिल्लीतील महिलांना ५,१०० कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे.

"महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्वातंत्र्य या उद्देशाने दिल्ली सरकारने महिला समृद्धी योजनेला मान्यता दिली आहे. या ५,१०० कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजनेत दिल्लीतील महिलांना थेट आर्थिक मदत दिली जाईल. महिलांसाठी, विशेषत: गरीब कुटुंबातील महिलांसाठी हे आर्थिक स्थिरता आणि सामाजिक उत्थानाकडे एक मोठं पाऊल आहे," असं दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी संचालनालयाने (Directorate of Information and Publicity) एका निवेदनात म्हटलं आहे. या कार्यक्रमातून महिलांना, विशेषत: गरीब कुटुंबातील महिलांना थेट आर्थिक मदत मिळेल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि सामाजिक विकास होईल. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल. या समितीत मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशिष सूद आणि कपिल मिश्रा सदस्य म्हणून असतील. पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी, आधार-आधारित ई-केवायसी (Aadhaar-based e-KYC) सह प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे थेट आर्थिक लाभ मिळतील. यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल (online portal) तयार करण्यात आलं आहे, ज्याद्वारे अर्ज स्वीकारले जातील, असं निवेदनात नमूद केलं आहे. (एएनआय)