दिल्लीतील प्रदूषण: 'सुप्रीम'चा केंद्राला आदेश

दिल्लीतील गंभीर वायु प्रदूषणावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारणा केली आहे. GRAP-4 लागू करण्यास झालेल्या विलंबावर प्रश्न उपस्थित करत कोर्टाने निर्बंधांच्या अंमलबजावणीवर कडक भूमिका घेतली आहे.

Delhi AQI severe plus: दिल्लीत जीवघेणा होत चाललेल्या प्रदूषण पातळीवर सुप्रीम कोर्टाने कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारला विचारणा करताना कोर्टाने विचारले की जेव्हा वायु गुणवत्ता निर्देशांक ३०० ते ४०० दरम्यान पोहोचला तेव्हा टप्पा ३ चे निर्बंध लागू करण्यास तीन दिवसांचा विलंब का झाला? तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शक तत्वे सांगा.

दिल्ली सरकार कशी अंमलबजावणी करेल?

केंद्र सरकारने जेव्हा कोर्टात सांगितले की आता टप्पा ४ चे निर्बंध लागू करण्याची वेळ आली आहे तेव्हा कोर्टाने विचारले की तुम्ही सांगा की दिल्ली सरकार ते कसे लागू करेल. कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले की सुप्रीम कोर्टाच्या परवानगीशिवाय टप्पा-४ खाली जाणार नाही. जरी AQI ३०० पेक्षा खाली का येवो ना.

GRAP-4 चे नियम काय आहेत?

• GRAP-4 दिल्लीत लागू झाल्यानंतर संपूर्ण दिल्ली-एनसीआरमध्ये ट्रकची एंट्री बंदी होईल. आवश्यक सेवांनाच सूट असेल. म्हणजेच एलएनजी किंवा सीएनजी इलेक्ट्रिक किंवा बीएस-६ डिझेल ट्रकना एंट्री असेल.
• दिल्लीच्या बाहेरून येणाऱ्या एसएलव्ही गाड्यांची एंट्री होणार नाही. आवश्यक सेवा देणाऱ्या गाड्यांना नियम लागू होणार नाही.
• बांधकाम आणि विकास कामांवर बंदी राहील. महामार्ग, रस्ता, उड्डाणपूल, वीज, पाइपलाइन, दूरसंचार अशा प्रकल्पांवर बंदी असेल.
• १०वी आणि १२वी वगळता सर्व वर्ग ऑनलाइन चालतील.
• दिल्ली-एनसीआरमधील सार्वजनिक, महापालिका किंवा खाजगी कार्यालयांमध्ये ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधा असेल.
• महाविद्यालय, व्यावसायिक उपक्रम बंद राहतील. गाड्यांसाठी सम-विषम नियम लागू असेल.