दिल्लीतील गंभीर वायु प्रदूषणावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारणा केली आहे. GRAP-4 लागू करण्यास झालेल्या विलंबावर प्रश्न उपस्थित करत कोर्टाने निर्बंधांच्या अंमलबजावणीवर कडक भूमिका घेतली आहे.
Delhi AQI severe plus: दिल्लीत जीवघेणा होत चाललेल्या प्रदूषण पातळीवर सुप्रीम कोर्टाने कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारला विचारणा करताना कोर्टाने विचारले की जेव्हा वायु गुणवत्ता निर्देशांक ३०० ते ४०० दरम्यान पोहोचला तेव्हा टप्पा ३ चे निर्बंध लागू करण्यास तीन दिवसांचा विलंब का झाला? तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शक तत्वे सांगा.
दिल्ली सरकार कशी अंमलबजावणी करेल?
केंद्र सरकारने जेव्हा कोर्टात सांगितले की आता टप्पा ४ चे निर्बंध लागू करण्याची वेळ आली आहे तेव्हा कोर्टाने विचारले की तुम्ही सांगा की दिल्ली सरकार ते कसे लागू करेल. कोर्टाने हे देखील स्पष्ट केले की सुप्रीम कोर्टाच्या परवानगीशिवाय टप्पा-४ खाली जाणार नाही. जरी AQI ३०० पेक्षा खाली का येवो ना.
GRAP-4 चे नियम काय आहेत?
GRAP-4 दिल्लीत लागू झाल्यानंतर संपूर्ण दिल्ली-एनसीआरमध्ये ट्रकची एंट्री बंदी होईल. आवश्यक सेवांनाच सूट असेल. म्हणजेच एलएनजी किंवा सीएनजी इलेक्ट्रिक किंवा बीएस-६ डिझेल ट्रकना एंट्री असेल.
दिल्लीच्या बाहेरून येणाऱ्या एसएलव्ही गाड्यांची एंट्री होणार नाही. आवश्यक सेवा देणाऱ्या गाड्यांना नियम लागू होणार नाही.
बांधकाम आणि विकास कामांवर बंदी राहील. महामार्ग, रस्ता, उड्डाणपूल, वीज, पाइपलाइन, दूरसंचार अशा प्रकल्पांवर बंदी असेल.
१०वी आणि १२वी वगळता सर्व वर्ग ऑनलाइन चालतील.
दिल्ली-एनसीआरमधील सार्वजनिक, महापालिका किंवा खाजगी कार्यालयांमध्ये ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधा असेल.
महाविद्यालय, व्यावसायिक उपक्रम बंद राहतील. गाड्यांसाठी सम-विषम नियम लागू असेल.