
नवी दिल्ली : भारतीय संसदेच्या इतिहासात गुरुवारी एक अत्यंत धक्कादायक आणि अभूतपूर्व प्रकार पाहायला मिळाला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील ‘आभाराचा प्रस्ताव’ (Motion of Thanks) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तराशिवाय लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळामुळे आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव उद्भवलेल्या तणावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
सूत्रांनी दिलेल्या खळबळजनक माहितीनुसार, लोकसभेत काँग्रेस खासदारांकडून पंतप्रधान मोदींवर शारीरिक हल्ला करण्याची योजना आखण्यात आली होती. या कृत्यासाठी महिला खासदारांना ‘कव्हर’ म्हणून पुढे करण्यात आले होते, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. सभागृहात पंतप्रधान उपस्थित असतानाही, संभाव्य धोका आणि गोंधळ लक्षात घेता सभापती ओम बिर्ला यांनी पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाशिवाय ‘व्हॉइस व्होट’द्वारे (आवाजी मतदानाने) प्रस्ताव मंजूर केला आणि कामकाज स्थगित केले.
विरोधी पक्षांच्या सततच्या घोषणाबाजीमुळे लोकसभेचे कामकाज सकाळपासूनच विस्कळीत झाले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना निलंबित काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले. "जोपर्यंत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना त्यांचे मत मांडू दिले जात नाही, तोपर्यंत आम्ही पंतप्रधानांना बोलू देणार नाही. हा लोकशाहीचा काळा दिवस आहे." टागोर यांनी 'X' (ट्विटर) वर पोस्ट करत आरोप केला की, केवळ सत्ताधारी भाजप सदस्यांनाच बोलण्याची संधी दिली गेली आणि करोडो भारतीयांचा आवाज असलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांची मुस्कटदाबी करण्यात आली.
पंतप्रधानांचे भाषण हुकले: बुधवारीच पंतप्रधान उत्तर देणार होते, पण गोंधळामुळे ते शक्य झाले नाही. आज अखेर भाषणाविनाच प्रस्ताव मंजूर करावा लागला.
राज्यसभेकडे लक्ष: लोकसभेत बोलता आले नसले तरी, पंतप्रधान आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर उत्तर देण्याची शक्यता आहे.
लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह: विरोधकांनी या प्रक्रियेला लोकशाहीची गळा घोटला असे म्हटले आहे, तर सत्ताधारी गोटातून विरोधकांच्या वर्तवणुकीवर कडक टीका होत आहे.
संसदेतील या हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत.