कॉंग्रेस पक्ष गांधी कुटुंबच चालवतात, पण राहुल-प्रियंका यांचे गट वेगवेगळे का?

तुरुंगात गेलेल्या डी.के. शिवकुमार यांच्याबद्दल प्रियंका आणि सोनिया गांधी या दोघींनाही सहानुभूती आहे. राहुल गांधींनाही डी.के. यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे, पण सिद्धरामय्यांना सोडल्यास राज्य हातातून जाईल की काय, अशी भीतीही त्यांना वाटते.

गांधी कुटुंबात कोण सिद्धू, कोण डीकेच्या बाजूने? । कर्नाटकच्या बाबतीत हायकमांड उशीर का करत आहे?

अहमद पटेलांना मदत केल्यामुळे तुरुंगात गेलेल्या डी.के. शिवकुमार यांच्याबद्दल प्रियंका आणि सोनिया गांधी या दोघींनाही सहानुभूती आहे. राहुल गांधींनाही डी.के. यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे, पण सिद्धरामय्यांना सोडल्यास राज्य हातातून जाईल की काय, अशी भीतीही त्यांना वाटते. त्यामुळे निर्णय घेण्याची घाई दिसत नाही.

डी.के. शिवकुमार राज्याचे मुख्यमंत्री होणे हा जवळपास ठरलेला निर्णय आहे, फक्त राहुल गांधींनी 'कधी' हे ठरवायचे बाकी आहे, या उत्साहात असलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांचा गट दिल्लीत राहुल गांधींनी दाखवलेल्या निरुत्साहामुळे थोडा विचलित झाला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या गटाने कितीही वेळा आमदारांना दिल्लीला पाठवून दबाव आणला, माध्यमांना निवेदने दिली, तरी 2.5 वर्षांची मुदत संपून 30 दिवस उलटून गेले तरी राहुल गांधी कर्नाटकातील संघर्षावर कोणाशीही चकार शब्दही काढत नाहीत. इतरांचे सोडा, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि के.सी. वेणुगोपाल यांच्यासोबतही राहुल गांधींनी काय करावे, केव्हा करावे आणि त्याचे परिणाम काय होतील यावर चर्चा केलेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गांधी कुटुंबाच्या डिनर टेबलवरही अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. डी.के. शिवकुमार गांधी कुटुंबाच्या कितीही जवळचे असले तरी, नोव्हेंबरनंतर राहुल गांधींनी त्यांना वैयक्तिक भेटीसाठी बोलावलेले नाही. 'पुढच्या आठवड्यात तोडगा काढायचा आहे, तोपर्यंत गांधी कुटुंब यावर कोणाशीही चर्चा करण्याची शक्यता कमी आहे,' असे काँग्रेस नेते खासगीत सांगत आहेत. एक गोष्ट मात्र खरी आहे: ऑक्टोबरपर्यंत खुर्ची जवळ येत आहे, दिल्लीतून तुम्हीच बसा असे सांगितले जात आहे, या अतिउत्साहात असलेल्या डी.के. शिवकुमार यांना आता हायकमांडने चर्चेसाठी बोलवावे यासाठी काय करावे, याबद्दल संभ्रम आणि अस्वस्थता वाटत आहे. जुनी राजेशाही असो वा आताची लोकशाही, सिंहासन बसणाऱ्याच्या संयमाची परीक्षा नक्कीच घेते.

'गांधी' कुटुंबातील कलह

कोणी काहीही म्हणो, खर्गे साहेबांसारखे कितीही अध्यक्ष झाले तरी पक्ष गांधी कुटुंबच चालवते, हे सर्वांना माहीत असलेले सत्य आहे. संजय, इंदिरा आणि राजीव यांचा मृत्यू डोळ्यांनी पाहिलेल्या सोनिया आणि त्यांची मुले राहुल व प्रियंका गांधी या तिघांमध्ये एक एकोपा आहे. एकत्र राहण्याची गरजही आहे. पण गेल्या चार वर्षांत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या खुर्चीच्या लढाईत राहुल आणि प्रियंका वेगवेगळ्या गटांमध्ये का दिसतात, या प्रश्नाचे उत्तर नाही. राजस्थानात अशोक गेहलोत यांच्या बाजूने राहुल गांधी होते, तर सचिन पायलट यांच्या बाजूने प्रियंका गांधी उघडपणे होत्या. मध्य प्रदेशातही कमलनाथांच्या बाजूने राहुल गांधी आणि दिग्विजय सिंह होते, तर ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याबद्दल प्रियंका गांधींचा थोडा सॉफ्ट कॉर्नर होता. आता कर्नाटकचेच उदाहरण घ्या. अहमद पटेलांना मदत केल्यामुळे तुरुंगात गेलेल्या डी.के. शिवकुमार यांच्याबद्दल प्रियंका आणि सोनिया गांधी या दोघींनाही सहानुभूती आहे. राहुल गांधींनाही डी.के. यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे, पण सिद्धरामय्यांना सोडल्यास राज्य हातातून जाईल की काय, अशी भीतीही त्यांना वाटते. त्यामुळे निर्णय घेण्याची घाई दिसत नाही. म्हणूनच सॅम पित्रोडांपासून ते अंबिका सोनींपर्यंत सर्वांकडून डी.के. शिवकुमार दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण अद्याप तरी राहुल गांधी सिंहासनाची किल्ली उघडण्याची घाई दाखवत नाहीत. ते कधी विचार करतील, हे कोणालाच माहीत नाही.

नितीन नवीन यांची वेळ पाहा!

राजकारणात वाढून सर्वोच्च पदावर बसायचे असेल, तर केवळ पात्रता असून चालत नाही, नशीबही तगडे असावे लागते. आता भाजपचे कार्याध्यक्ष नितीन नवीन यांचेच उदाहरण घ्या. ते भाजप युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस असताना संघटनात्मक दौऱ्यासाठी उत्तर प्रदेशात गेले होते. लखनौ विमानतळावर उतरल्यावर तेथील प्रदेश युवा मोर्चाच्या अध्यक्षांपासून कोणीही स्वागताला आले नव्हते. इतकेच नाही, तर त्या महाशयांनी फोनही उचलला नाही. शेवटी नितीन नवीन यांनी दुसऱ्या कोणालातरी फोन करून गाडी बोलावून हॉटेल गाठले. नुकतेच दिल्ली कार्यालयात तोच युवा मोर्चा अध्यक्ष येऊन नितीन नवीन यांच्याकडे 'माझी चूक झाली' असे म्हणत गयावया करणे बाकी होते. पण नितीन यांनी जुन्या गोष्टीची आठवणही न काढता, अर्धा तास बोलून, चहा पाजून पाठवून दिले. महिनाभरापूर्वी दिल्लीत आल्यावर नितीन नवीन हे धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल यांच्या वेळेची वाट पाहत बसायचे. आता हे सर्व ज्येष्ठ नेते नितीन यांच्या कार्यालयात आल्यावर रांगेत उभे राहून स्वागत करणे आणि सन्मान देण्याची परिस्थिती निर्माण झाली.

उत्तर प्रदेशात 'ब्राह्मण' सभा

तोंड उघडले की हिंदुत्वाची भाषा करणाऱ्या उत्तर प्रदेश भाजपमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून विचित्र जातीय संमेलने सुरू झाली आहेत. पावसाळी अधिवेशनात क्षत्रिय समाजाच्या भाजप आमदारांनी एकत्र बसून जेवण केले, तर नुकतेच 40 ब्राह्मण समाजाच्या आमदारांनी घेतलेल्या सभेमुळे भाजपमध्ये खळबळ उडाली आहे. पक्षात ब्राह्मणांना आवश्यक प्राधान्य मिळत नाही, तसेच तिकीट वाटपात आपला पत्ता कट होऊ नये, हे या डिनर मीटिंगचे मुख्य कारण आहे. उत्तर प्रदेशात पूर्वीपासूनच क्षत्रिय आणि ब्राह्मण समाजात मतभेद आहेत. पण जेव्हा यादव राज्यात सत्तेवर येतात, तेव्हा हे दोघे एकत्र येतात. पण आता भाजपमध्ये हळूहळू जातीय संघर्ष सुरू झाला आहे.

दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून 7 वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेले कुर्मी समाजाचे, गोरखपूर प्रांतातील पंकज चौधरी यांची निवड झाली आहे. त्यांचे आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे संबंध फारसे चांगले नाहीत. 2024 मध्ये भाजप संघटनेची स्थिती अशी होती की, स्वतः पंतप्रधान मोदींच्या वाराणसी मतदारसंघात पन्ना प्रमुख नेमणे शक्य झाले नव्हते. मोदी योगींवर जास्त अवलंबून असल्याने कार्यकर्त्यांनी खाली उतरून कामच केले नव्हते. आता पुन्हा जातीय आधारावर आमदार एकत्र जेवायला बसत आहेत, जरी पक्षातील प्रमुख नेत्यांनी नकार दिला तरी, हे भाजपसाठी चांगले संकेत नाहीत. तेथील स्थानिकांच्या मते, हिंदुत्व आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर निवडणूक लढल्यास योगींना जास्त फायदा होतो. जातीय समीकरणांच्या खेळपट्टीवर भाजप उतरल्यास अखिलेश यादव यांना जास्त फायदा होईल.