कर्नाटक MUDA जमीन घोटाळा: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची उच्च न्यायालयात धाव

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्यावर खटला चालवण्यास दिलेल्या मंजुरीला आव्हान दिले आहे. MUDA (Mysuru Urban Development Authority) जमीन घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी दुपारी अडीच वाजता उच्च न्यायालयात होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हजर राहणार आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते टीजे अब्राहम, म्हैसूरच्या स्नेहमाई कृष्णा आणि बेंगळुरूचे एसपी प्रदीप कुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती. अब्राहमने जुलैमध्ये मंजुरी मागितली. यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.

सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला मोबदला म्हणून जमीन मिळाली

MUDA कडून त्यांच्या पत्नीला मोबदला म्हणून जमीन मिळाली तेव्हा सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री होते. याप्रकरणी त्यांची चौकशी सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचा भाऊ मलिकार्जुन स्वामी देवराज यांच्यावर जमीन घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. मुडाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवरही आरोप आहेत.

सिद्धरामय्यांविरोधातील हे प्रकरण समोर आल्यानंतर कर्नाटकमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये शब्दयुद्ध सुरू आहे. भाजप नेते मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. त्याचवेळी भाजप राजभवनाच्या माध्यमातून सरकार पाडण्याचा कट रचत असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येत नाही.

काय आहे MUDA जमीन घोटाळा?

केसरू गावात सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या मालकीच्या ३.१६ एकर जमिनीवर MUDA जमीन घोटाळा आहे. ले-आऊटच्या विकासासाठी ही जमीन मुडाने संपादित केली होती. 50:50 योजनेअंतर्गत पार्वतीला 2022 मध्ये विजयनगरमध्ये 14 प्रीमियम साइट्सचे वाटप करण्यात आले होते. पार्वतीला दिलेल्या जमिनीची किंमत तिच्याकडून घेतलेल्या जमिनीच्या किमतीपेक्षा खूप जास्त असल्याचा आरोप आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहे.