Jal Jeevan Mission: केंद्राकडून राज्यांना ६,१५० कोटींचा निधी; महाराष्ट्राच्या वाट्याला किती आले?

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी 'जल जीवन मिशन' अंतर्गत राज्यांना ६,१५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी दिला आहे. उत्तर प्रदेशला खर्चाचा सर्वाधिक परतावा मिळाला आहे, तर नवीन SNA SPARSH प्लॅटफॉर्मद्वारे निधी मिळवण्यात आसाम राज्य आघाडीवर आहे.

केंद्र सरकारने 'जल जीवन मिशन' (JJM) अंतर्गत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांना ६,१५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी दिला आहे. गुरुवारी जलशक्ती मंत्रालयाने ही माहिती दिली. यापैकी १० राज्यांना खर्चाचा परतावा म्हणून ५,२८९.०९ कोटी रुपये, तर १३ राज्यांना नवीन SNA SPARSH प्लॅटफॉर्मद्वारे ८६५.८७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

जल जीवन मिशन २.० ला मंजुरी, निधीतही मोठी वाढ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली १० मार्च २०२६ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'जल जीवन मिशन २.०' ला मंजुरी देण्यात आली. या मिशनला आता डिसेंबर २०२८ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. याचा मुख्य उद्देश प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला खात्रीशीर, पुरेसे आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवणे हा आहे. या मिशनसाठी एकूण ८.६९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, यात केंद्राचा वाटा ३.५९ लाख कोटी रुपये असेल.

मिशनच्या पहिल्या टप्प्यापासून दुसऱ्या टप्प्यात जाताना कामात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी अनेक राज्यांनी स्वतःच्या निधीतून ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची कामं सुरू ठेवली होती. आता केंद्र सरकार त्या खर्चाची रक्कम राज्यांना परत करत आहे.

कोणत्या राज्याला किती निधी मिळाला?

खर्चाचा परतावा म्हणून १० राज्यांना ५,२८९.०९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यात सर्वाधिक २,७११.५२ कोटी रुपये उत्तर प्रदेशला मिळाले आहेत. त्यानंतर कर्नाटकला ७९५.७४ कोटी, महाराष्ट्राला ५९४.४४ कोटी आणि राजस्थानला ५३७.७२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. याशिवाय ओडिशा (२२१.४४ कोटी), छत्तीसगड (१४९.५० कोटी), केरळ (१४४.६६ कोटी), तामिळनाडू (९६.५२ कोटी), आंध्र प्रदेश (२३.२५ कोटी) आणि मध्य प्रदेश (१४.१० कोटी) या राज्यांनाही निधी मिळाला आहे.

आता फक्त पायाभूत सुविधांवर नाही, तर सेवा देण्यावर भर

मंत्रालयाने सांगितले की, JJM २.० मध्ये फक्त पाण्याच्या टाक्या आणि पाईपलाईन टाकण्यावर नाही, तर लोकांना खात्रीशीर सेवा देण्यावर भर दिला जाईल. यासाठी ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा यंत्रणेची देखभाल, पाण्याची गुणवत्ता तपासणी आणि डिजिटल गव्हर्नन्स यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

SNA SPARSH प्लॅटफॉर्मद्वारे निधीचे वाटप

JJM २.० अंतर्गत SNA SPARSH नावाचा एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्येक योजनेसाठी थेट निधी देता येतो, खर्चाचा हिशोब ठेवता येतो आणि कामावर रिअल-टाईम लक्ष ठेवता येते. यामुळे सरकारी पैशांच्या वापरात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी येते.

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत SNA SPARSH प्लॅटफॉर्मवरून १३ राज्यांना ८६५.८७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यामध्ये आसामला सर्वाधिक ६६९.९२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यानंतर उत्तर प्रदेश (९०.९८ कोटी), कर्नाटक (४७.३० कोटी), पश्चिम बंगाल (३०.४५ कोटी) आणि आंध्र प्रदेश (१०.५८ कोटी) यांचा क्रमांक लागतो. त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पंजाब आणि तामिळनाडू या राज्यांनाही या प्लॅटफॉर्मद्वारे निधी मिळाला आहे.