देशभरात CAA लागू, लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.
Modi Govt Implements CAA : केंद्राने मोदी सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भातील (Citizenship Amendment Act) एक अधिसूचना जारी केली आहे. खरंतर, नागरिकत्व सुधारणा कायदा लोकसभा आणि राज्यसभेत आधीच पारित झाला आहे. आता मोदी सरकारने याची अधिसूचना जारी केली आहे. मोदी सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भातील निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. कारण येत्या काही दिवसातच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या जाणार आहेत.
याआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी देखील आपल्या भाषणांमध्ये सीएए लागू करण्यासंदर्भात अनेक वेळा उल्लेख केला आहे. अमित शाह यांनी म्हटले होते की, लोकसभा निवडणुकीआधी सीएए लागू केले जाईल. या कायद्याअंतर्गत मुस्लिम समुदायाव्यतिरिक्त तीन मुस्लिम बहुल शेजारील देशांतून येणाऱ्या इतर धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
या देशातील नागरिकांना मिळू शकते नागरिकत्व
वर्ष 2019 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली होती. यामध्ये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश येथील 31 डिसेंबर, 2014 आधी येणाऱ्या सहा अल्पसंख्यांकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारसी) भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरदूत आहे. नियमांनुसार, नागरिकत्व देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.
नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करावे लागणार
केंद्र सरकारने सीएएसंदर्भात एक वेब पोर्टल तयार केले असून जे लवकरच लाँच केले जाणार आहे. तीन मुस्लिम बहुल शेजारील देशांतून येणाऱ्या इतर धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करावे लागणार आहे. याशिवाय सरकारकडून पडताळणी केल्यानंतरच नागरिकत्व प्राप्त होणार आहे. याशिवाय बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथून आलेल्या स्थलांतरित अल्पख्यांकांना कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची गरज नसणार आहे.
वर्ष 2019 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा तयार करण्यात आला
वर्ष 2019 मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात सुधारणा करण्यासह देशभरात राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर (NCR) लागू करण्याची घोषणा केली होती. या अंतर्गत ज्या व्यक्ती अवैध रुपात भारतात राहत आहेत त्यांना देशाबाहेर काढण्याची तरतूद केली जाणार होती. केंद्र सरकारने एनसीआरची घोषणा केल्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. यामुळे सरकारला सीएए देखील लागू करता आला नाही.
आणखी वाचा :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा - DRDO चे मिशन दिव्यास्त्र यशस्वी, या मिशनमध्ये काय खास आहे?