पुढील जनगणना जातीनिहाय होणार, मोदी सरकारचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीने आगामी जनगणना जातीनिहाय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या राजकीय व्यवहार समितीने आगामी जनगणना जातीनिहाय करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.३०) झालेल्या केंद्रीय राजकीय व्यवहार समितीच्या (CCPA) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटले, “राजकीय व्यवहार समितीने आगामी जनगणना जातीनिहाय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.” काँग्रेसवर टीका करताना वैष्णव म्हणाले, “काँग्रेसने सातत्याने जातीनिहाय जनगणनेला विरोध केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर कोणतीही जाती-आधारित गणना झाली नाही. २०१० मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु पुढे काहीही झाले नाही. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने केवळ राजकीय फायद्यासाठी या मुद्द्याचा वापर केला आहे. काही राज्यांनी अपारदर्शक पद्धतीने जातीनिहाय सर्वेक्षण केले. आता आम्ही मुख्य जनगणनेत जातीनिहाय गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देश आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मजबूत होईल.”

विरोधी पक्ष आणि काँग्रेस, जनता दल (युनायटेड) आणि लोक जनशक्ती पक्ष यासह एनडीएच्या सहयोगी पक्षांकडून वाढत्या राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पक्षांनी वारंवार व्यापक जाती-आधारित जनगणनेची मागणी केली आहे. त्यानंतर धोरणनिर्मिती आणि नेमक्या कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी मदत होणार आहे. 

भारताने अखेरची जनगणना २०११ मध्ये केली होती. २०२१ ची जनगणना COVID-19 या साथीमुळे आणि त्यानंतरच्या प्रशासकीय आव्हानांमुळे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली. नवीन जनगणनेच्या वेळापत्रकाची घोषणा करण्यास केंद्र सरकारने केलेल्या विलंबामुळे टीका झाली आहे. काही राजकीय पक्षांनी आरोप केला आहे की जातीच्या डेटासंबंधी संवेदनशीलतेमुळे सरकार टाळाटाळ करत आहे.