
CAG Report Reveals Ganga Water Unfit for Bathing in Uttarakhand गैरसैण (१२ मार्च): उत्तराखंड विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालातून गंगा नदीच्या स्वच्छतेबाबत एक धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे. 'नमामि गंगे' योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही, गंगेचं पाणी पिण्याचं तर सोडाच, पण साधं आंघोळीसाठीही योग्य राहिलेलं नाही.
कॅगच्या अहवालानुसार, देवप्रयाग ते हरिद्वारपर्यंतच्या पवित्र गंगेच्या पाण्यात कोलिफॉर्म बॅक्टेरियाचं प्रमाण ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा तब्बल ३२ पट जास्त आहे. २०१८ ते २०२३ या काळात केलेल्या ऑडिटमध्ये ही बाब उघड झाली. नदीत सोडलं जाणारं प्रक्रिया न केलेलं सांडपाणी या भयंकर प्रदूषणाचं मुख्य कारण असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) घालून दिलेल्या कडक नियमांचं राज्यातील अनेक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) पालन करत नसल्याचं दिसतंय. धक्कादायक म्हणजे, जवळपास ३२ टक्के STP कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय थेट दूषित पाणी गंगेच्या पात्रात सोडत आहेत. यामुळे पवित्र गंगा दिवसेंदिवस अधिकच विषारी होत चालली आहे.
'नमामि गंगे' योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या बजेटपैकी फक्त १६ टक्के निधीच प्रभावीपणे वापरला गेला आहे, असंही अहवालात म्हटलं आहे. वनीकरण योजनांची गती मंदावली आहे. इतकंच नाही, तर 'राज्य स्वच्छ गंगा मिशन' अंतर्गत बांधलेली स्मशानं जनजागृतीअभावी वापरात नसून ओसाड पडली आहेत.
प्रदूषित पाण्यामुळे कोणते आजार होऊ शकतात?
गंगेचं हे प्रदूषित पाणी प्यायल्यास किंवा वापरल्यास मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामध्ये प्रामुख्याने:
या अहवालानंतर आता सरकार गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी काय पावलं उचलतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.