संसदेत ई-सिगारेट कोणी ओढली? खासदार अनुराग ठाकूर यांचा TMC वर गंभीर आरोप

BJP MP Anurag Thakur Alleges TMC MP for E Cigarette : लोकसभेत कोणत्या खासदाराने ई-सिगारेट ओढली? भाजपच्या धक्कादायक आरोपाने सभागृहात गदारोळ झाला आहे. भारतात ई-सिगारेटवर पूर्णपणे बंदी आहे.

BJP MP Anurag Thakur Alleges TMC MP for E Cigarette : भारतात ई-सिगारेटवर बंदी आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. पण जर हे प्रतिबंधित वेपिंग डिव्हाइस देशातील सर्वात मोठी कायदा बनवणारी जागा असलेल्या संसदेच्या आत वापरले जात असल्याचे आढळले तर काय होईल? हाच खळबळजनक आरोप भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत केला, ज्यामुळे संपूर्ण सभागृहात क्षणभर शांतता आणि नंतर अचानक गदारोळ झाला. अनुराग ठाकूर यांचा दावा होता की, "तृणमूल काँग्रेसचे एक खासदार अनेक दिवसांपासून लोकसभेच्या आत ई-सिगारेट ओढत आहेत". हे ऐकताच अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की सभागृहात ई-सिगारेटला परवानगी नाही. या संपूर्ण वादामुळे पुन्हा एकदा ही चर्चा सुरू झाली आहे की ई-सिगारेट बंदी असूनही भारतात वेपिंग कसे आणि कुठपर्यंत पसरले आहे. संसदही या समस्येपासून दूर राहिली नाही का?

संसदेच्या आत खरंच ई-सिगारेट ओढली गेली?

अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत हा आरोप करताच खळबळ उडाली. ते म्हणाले की, एक TMC खासदार अनेक दिवसांपासून ई-सिगारेट ओढत आहे, तर संपूर्ण देशात यावर बंदी आहे.

• ठाकूर यांनी अध्यक्षांना विचारले की, "सभागृहात ई-सिगारेटला परवानगी आहे का?"
• अध्यक्षांनी लगेच सांगितले, "नाही, अजिबात नाही."

यानंतर ठाकूर यांनी दावा केला की, एक TMC खासदार अनेक दिवसांपासून आपल्या जागेवर बसून वेपिंग करत होते. हे विधान येताच भाजपचे खासदार उभे राहिले आणि गदारोळ सुरू झाला. संसदेत छोटे-मोठे वाद नेहमीच होत असतात, पण संसदेच्या आवारात वेपिंगचा आरोप पहिल्यांदाच ऐकायला मिळाला, त्यामुळे या मुद्द्याने लगेचच लक्ष वेधून घेतले.

ई-सिगारेटवर बंदी असेल, तर ती संसदेत कशी पोहोचली?

भारतात ई-सिगारेट पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. 2019 मध्ये बनवलेल्या कायद्यानुसार:

• ई-सिगारेट बनवणे बेकायदेशीर
• विक्री करणे बेकायदेशीर
• जवळ बाळगणे बेकायदेशीर
• जाहिरात करणे बेकायदेशीर
• आयात करणे बेकायदेशीर

अगदी फक्त जवळ बाळगणे हा सुद्धा कायद्याने गुन्हा आहे. या प्रकरणाची सत्यता जाणून घेण्यासाठी अध्यक्षांनी चौकशीचे आश्वासन दिले आहे.

संसदेत वेपिंगला परवानगी आहे का? नियम काय सांगतात?

गदारोळातच अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, "संसदेच्या परंपरा आणि नियमांचे सर्वांनी पालन केले पाहिजे. जर अशी कोणतीही घटना माझ्या निदर्शनास आली, तर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल." संसदेचे नियम अगदी स्पष्ट आहेत की धूम्रपान करण्यास सक्त मनाई आहे. इतकेच नाही तर 2015 मध्ये संसदेच्या आवारातील धूम्रपान कक्षही बंद करण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत ई-सिगारेटसारख्या उपकरणाला परवानगी असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

भारतात ई-सिगारेट बंदीची खरोखर अंमलबजावणी होत आहे का?

कायदा कडक असला तरी, जमिनीवरील परिस्थिती वेगळी आहे. भारत एक मोठा देश आहे आणि असे निर्बंध अनेक ठिकाणी शिथिल होतात. अनेक ठिकाणी छुप्या पद्धतीने वेपिंग उपकरणे विकली जातात. शाळा-कॉलेजजवळही विक्रीच्या तक्रारी येतात. 2023 मध्ये केंद्राने राज्यांना पत्र लिहून कठोर कारवाईची मागणी केली होती. यावरून हे दिसून येते की कायदा अस्तित्वात असला तरी, वेपिंगचा काळाबाजार अजूनही सुरू आहे.

हा केवळ राजकीय वाद आहे की संसदेत काहीतरी मोठे दडले आहे?

हा वाद केवळ भाजप विरुद्ध TMC असा मुद्दाही बनू शकतो. पण जर आरोप खरे ठरले, तर देशासाठी हा एक मोठा प्रश्न निर्माण होईल: जेव्हा देशात ई-सिगारेटवर बंदी आहे, तेव्हा संसदेच्या आत ती कोण आणि कशी ओढत होते?