अरविंद केजरीवाल यांचा राज्यसभेत मागच्या दाराने घुसण्याचा प्रयत्न: खासदार अनुराग ठाकूर
सार
भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हटले आहे. ते राज्यसभेत मागच्या दाराने प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
नवी दिल्ली: आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याचे "सूत्रधार" म्हणत, भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी ते "मागच्या दाराने" राज्यसभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे.
"मी फक्त एवढंच सांगू इच्छितो की १४ CAG अहवाल विधानसभेत सादर होण्यापासून रोखण्यात आले. आप आणि अरविंद केजरीवाल यांना त्यांचा भ्रष्टाचार जगासमोर येऊ नये आणि त्यावर चर्चा होऊ नये असे वाटत होते. आता हे जगासमोर आले आहे आणि दिल्ली विधानसभेत मांडण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की आम्ही दिल्लीत सत्तेत आल्यानंतर अहवाल सादर करू आणि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हे केले आहे. आता हे स्पष्ट झाले आहे की दारू घोटाळ्याचे सूत्रधार अरविंद केजरीवाल आहेत. आपला चेहरा वाचवण्यासाठी, ते त्यांच्या राज्यसभा खासदारांना त्यांची घरे रिकामी करायला लावत आहेत आणि मागच्या दाराने राज्यसभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असे अनुराग ठाकूर यांनी ANI ला सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की पंजाब सरकार "रिमोट कंट्रोल" द्वारे चालते.
"म्हणून, मी पंजाबच्या लोकांना विचारू इच्छितो - तुम्हाला अरविंद केजरीवाल, जे राज्य सरकार रिमोट कंट्रोलद्वारे चालवतात, ते पंजाबचे खासदार म्हणून हवे आहेत का?" असे ते म्हणाले.
राज्यसभा खासदार संजीव अरोरा यांना लुधियाना पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून आम आदमी पार्टीने नामांकन दिल्यानंतर ही चर्चा सुरू झाली. संजीव अरोरा यांच्याकडे असलेली राज्यसभा जागा आप संयोजकाला जाईल अशी अटकळ होती.
मंगळवारी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी विधानसभेत दारू धोरणावरील CAG अहवाल सादर केला. अधिवेशनापूर्वी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजप आमदारांची बैठक झाली, ज्यामध्ये अहवाल आणि सभागृहाच्या सुलभ कामकाजावर चर्चा झाली.
'दिल्लीतील दारूच्या नियमना आणि पुरवठ्यावरील कामगिरी लेखापरीक्षण' २०१७-१८ ते २०२०-२१ पर्यंत चार वर्षांचा कालावधी व्यापते आणि दिल्लीत भारतीय बनावटीच्या विदेशी दारू (IMFL) आणि विदेशी दारूच्या नियमनाचे आणि पुरवठ्याचे परीक्षण करते.
हा अहवाल मागील आम आदमी पार्टी सरकारच्या कामगिरीवरील १४ प्रलंबित CAG अहवालांपैकी एक आहे.