Zero Tolerance To Naxalism : माओवाद्यांविरुद्ध मोदी सरकारची आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई

२०१४ नंतर मोदी सरकारने नक्षलवाद्यांविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' धोरणासह निर्णायक मोहीम सुरू केली आहे. विकास आणि सुरक्षेच्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांचा प्रभाव कमी करण्यात सरकारला यश मिळत आहे.

नक्षलवाद भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील दीर्घकालीन आणि घातक आव्हान. गेल्या अनेक दशकांपासून देशाच्या मध्य आणि पूर्व भागात नक्षलवाद्यांनी दहशतीचं साम्राज्य पसरवलं आहे. शेकडो निरपराध नागरिक, पोलिस व सुरक्षा दलांचे जवान, आणि लोकप्रतिनिधी हे त्यांच्या क्रूर हिंसेचे बळी ठरले आहेत.

मागील काँग्रेस नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारनेदेखील नक्षलवादाचं अस्तित्व मान्य केलं, परंतु त्यांच्यात इच्छाशक्ती आणि निर्णायक धोरणाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला. याउलट २०१४ नंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'शून्य सहनशीलता' या धोरणासोबत नक्षलविरोधी निर्णायक मोहिम सुरू केली आहे.

यूपीए सरकार, गोंधळलेली दिशा आणि अर्धवट प्रयत्न

२००४ ते २०१४ या काळात यूपीए सरकारने ‘इंटिग्रेटेड अ‍ॅक्शन प्लॅन’ आणि ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ सारख्या योजनांचा आरंभ केला, ज्या विकास आणि सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी एकत्र घेऊन पुढे जाण्याच्या उद्देशाने सुरू केल्या होत्या. परंतु नक्षलवाद्यांसोबत चर्चा करत असताना त्यांनी हिंसाचार थांबवलेला नव्हता. सुरक्षा मोहिमांमध्ये समन्वयाचा आणि स्पष्ट हेतूचा अभाव होता. त्यामुळे अनेक जिल्हे आजही नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखाली होते.

२०१४ नंतरचे चित्र, निर्णायक बदल

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर केंद्र सरकारने नक्षलवाद्यांविरुद्ध कडक भूमिका घेतली. “शस्त्र खाली ठेवा, मगच चर्चा” हे स्पष्ट धोरण स्वीकारण्यात आले. गुप्तचर माहितीवर आधारित ‘ऑपरेशन प्रहार’, ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस’ यांसारख्या मोहिमांद्वारे ड्रोन, उपग्रह चित्रण आणि स्थानिक माहितीच्या साहाय्याने माओवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले. या कारवाईत नागरी लोकांचा फारसा बळी न गेता नक्षलवाद्यांना मोठा फटका बसला. मोदी सरकारने हे दाखवून दिलं की कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड मान्य नाही.

फक्त बंदूक नव्हे, विकास ही एक प्रभावी शस्त्र

सरकारचा विश्वास आहे की केवळ सैनिकी कारवाई नव्हे तर विकासही नक्षलवाद्यांच्या विचारसरणीला हरवू शकतो. ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना’, ‘भारतमाला प्रकल्प’ यांद्वारे दुर्गम आदिवासी भागांना देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यात आले आहे. रस्ते फक्त बाजार आणि शाळा आणत नाहीत, तर प्रशासन, कायदा आणि जबाबदारीही आणतात. पुनर्वसन धोरणांतर्गत शेकडो माजी नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आणि प्रशिक्षण, स्वावलंबन व सन्मानासह समाजात पुन्हा स्थान मिळवलं.

आकडेवारी सांगते परिवर्तनाची खरी गोष्ट

गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नक्षलवादी हिंसाचारात ७७% घट, तर नागरिक व जवानांच्या मृत्यूमध्ये ८५% घट झाली आहे. ही फक्त आकडेवारी नाही, तर शेकडो जिवांचे रक्षण आहे.

ऑपरेशन ‘कागर’, शेवटचा निर्णायक घाव

ऑपरेशन कागर ही सध्या छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेलगतच्या घनदाट कारगुटालू जंगलात सुरू असलेली सर्वात मोठी मोहीम आहे. आतापर्यंत ३ महिला नक्षलवादी ठार झाल्या असून ४४ हून अधिकांनी आत्मसमर्पण केले आहे. तथापि, काही वरिष्ठ नक्षलवादी पळून गेल्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

२०२४ मध्ये:

२८७ नक्षलवादी ठार

१००० अटक

८३७ आत्मसमर्पण

३८ जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित

२०२५ (जनवारी – मे):

१५० नक्षलवादी ठार

६ जिल्ह्यांमध्ये कारवाई सुरू

जिथे कधीही भारताचा झेंडा पोहोचला नव्हता, तिथे आज तो अभिमानाने फडकतो आहे.

राजकारणाचा दबाव vs. देशहित

केंद्र सरकार निर्णायक कारवाई करत असताना, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी आणि बीआरएस नेत्या के. कविता यांसारखे विरोधी नेते ऑपरेशन थांबवण्याची मागणी करत आहेत. संवादाच्या जुन्या आणि अपयशी धोरणाचा पुनरुच्चार करत, काही राजकीय पक्ष समाजिक न्यायाच्या नावाखाली राजकीय तडजोड करत असल्याचा आरोप आहे.

तेलंगणा सरकारने ऑपरेशन कागर दरम्यान काही वरिष्ठ नक्षलवाद्यांना पळून जाण्याची संधी दिल्याचा गंभीर आरोप देखील झालेला आहे. हा देशाच्या सुरक्षेसमोरील मोठा धोका आहे.

सरकारचा स्पष्ट संदेश: हत्याऱ्यांसोबत चर्चा नाही

गृह राज्यमंत्री संजय कुमार यांनी ठामपणे सांगितले. “जे बंदूक उचलतात आणि निरपराधांना मारतात, त्यांच्यासोबत चर्चा नाही. शांतता ही विजयानेच येते, शरणागतीने नव्हे.”

२०२६ पर्यंत नक्षलवादाचा पूर्ण नायनाट हा सरकारचा उद्दिष्ट

पूर्वी जे नक्षलवादाचे केंद्र मानले जात होते, तिथे आज स्थिरता आहे. २०२१ मध्ये २५० हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले होते. ही सर्व यशस्वीतेची फळे कोणत्याही राजकीय सौदेबाजीत गमावता येणार नाहीत. बीजेपीचं धोरण स्पष्ट आहे. जिथे काँग्रेस आणि बीआरएसने गोंधळलेली आणि मवाळ भूमिका घेतली, तिथे मोदी सरकारने एक कठोर, संघटित आणि दूरदृष्टीपूर्ण धोरण राबवलं आहे.

शांतता, विकास आणि निर्णायक नेतृत्व, भारत नक्षलवादमुक्त होण्याच्या मार्गावर

मोदी सरकारच्या धोरणात्मक नेतृत्वाखाली देश नक्षलवादमुक्त होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. एकीकडे अत्याधुनिक गुप्तचर कारवाया, दुसरीकडे दूरदृष्टीने उभारलेला विकास – हे दोन्ही शस्त्र वापरून भारत २०२६ पर्यंत पूर्णपणे नक्षलवादमुक्त होण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.